पुणे : अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांना राज्य सरकारकडून २५ लाखांपेक्षा जास्त अनुदान मिळत असल्याने महाविद्यालयांना महालेखापालाच्या लेखापरीक्षण पथकाकडून लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक असतानाही मॉर्डन कॉलेज, एस.पी कॉलेजसारख्या प्रतिष्ठित महाविद्यालयांनी लेखापरीक्षण केलेले नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर, फर्ग्युसन, गरवारे, मॉर्डन, एस. पी. कॉलेजचे प्राचार्य व संस्थाचालक इत्यादींच्या विरोधात पुण्यातील वकील डॉ. अभिषेक हरिदास व उल्हास कमलाकर अग्निहोत्री यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला असून, न्यायालयाने पोलिस चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यातील काही आरोपी हे न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरचे असल्याने न्यायालयाने चतु:शृंगी पोलिस स्टेशन यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाकडून राज्यातील अशासकीय महाविद्यालयांना अनुदान दिले जाते. बहुतांश महाविद्यालयांचे अनुदान हे करोडो रुपयांच्या घरात आहे. मात्र, सरकारी अनुदान मिळणाऱ्या महाविद्यालयांनी अनुदानाचा योग्य वापर केला का ते तपासण्यासाठी महाविद्यालयांना महालेखापालाच्या लेखापरीक्षण पथकाकडून लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कामी सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर महाविद्यालयांच्या अनुदान निर्धारणाची जबाबदारी सोपवली आहे, तर सहसंचालक यांच्यावर अनुदान वितरणाची जबाबदारी सोपवली आहे.

अनुदान निर्धारणात मान्य बाबींवरील खर्च व अमान्य बाबींवरील खर्च तपासले जातात. अमान्य बाबींवरील खर्च पुढील अनुदानात वजा करून समायोजित रक्कम देण्यात येते. मात्र, फर्ग्युसन आणि गरवारे यासारख्या महाविद्यालयांच्या अमान्य बाबींची रिकव्हरी न करता सहसंचालक हे वार्षिक अनुदान देत राहिले. फर्ग्युसन कॉलेजची करोडो रुपयांची रिकव्हरी निघाली, तर मॉर्डन कॉलेज, एस.पी. कॉलेज यांनी अनेक वर्षे लेखापरीक्षण केलेले नाही. गरवारे कॉलेजची लाखो रुपयांची रिकव्हरी आहे. आधीच्या अमान्य बाबींची रिकव्हरी न करता सहसंचालक वार्षिक अनुदान देत राहिले व संचालक यांचे या पूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण असताना त्यांनी वर्षानुवर्षे बघ्याची भूमिका घेतली, असे डॉ. अभिषेक हरिदास यांचे म्हणणे आहे.