नागपूर : सरकारी व अनुदानित शाळांपासून एक किलोमीटर परिसरात कार्यरत असलेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून सूट देण्याच्या नवीन नियमाला मुंबईउच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांनी बुधवारी या प्रकरणावरील सुनावणीनंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सचिव, उपसचिव व आयुक्त यांना नोटीस बजावून ८ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

नवीन नियमाविरुद्ध शिक्षण हक्क कार्यकर्ते वैभव एडके, राहुल शेंडे, वैभव कांबळे व अनिकेत कुत्तरमारे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मोफत व सक्तीचे शिक्षण नियमानुसार वंचित, दुर्बल आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखिव ठेवल्या जातात. या जागांवर प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क सरकारद्वारे अदा केले जाते.

जुन्या नियमानुसार, विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर परिसरात असलेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत तर, तीन किलोमीटर परिसरात असलेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत आरटीई प्रवेश दिले जात होते. दरम्यान, आरटीई प्रवेश शिक्षण शुल्काची थकबाकी सतत वाढत गेल्यामुळे सरकारने या शैक्षणिक सत्रापासून वरीलप्रमाणे नवीन नियम लागू केला आहे. हा नियम गरजू विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या नियमामुळे सधन श्रेणीतील मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा व गरजू मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होईल. यापूर्वी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांतील समान वादग्रस्त नियम रद्द केले गेले आहेत. परिणामी, हा नियमही रद्द करण्यात यावा, असे देखील याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. जयना कोठारी व ॲड. दीपक चटप यांनी बाजू मांडली.