नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारकडून प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरूवात करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने जर 8 मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच सुनावणी होईल असं स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीचा कालावधी निश्चित केला असून 8 मार्च ते 18 मार्चदरम्यान ही सुनावणी पार पडणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यानच सकारात्मक संकेत देत तीन ते चार आठवड्यांनी यावर सुनावणी सुरु करु म्हणजे तोपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली असेल असं सांगितलं होतं. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टात सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, दस्तऐवजांच्या खंडांच्या प्रिंट काढायच्या असून त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरु करण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडे त्यांनी केली होती.
व्हर्च्यूअल सुनावणीत अडचण येत असून प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीचं वेळापत्रक आखून दिलं आहे. यामध्ये पहिली वेळ मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. 8,9 आणि 10 तारखेला ते आपली बाजू मांडतील. यानंतर 12, 15, 16 आणि 17 तारखेला ज्यांचं समर्थन आहे असे लोक म्हणजेच मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव तसंच इतरांना वेळ देण्यात आली आहे. 18 तारखेला केंद्राच्या वतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे. 8 ते 18 मार्च या कालावधीत प्रत्येकाला आपलं म्हणणं लेखी स्वरुपात सादर करायचं आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे.