03:53pm | Sep 16, 2020 |
सातारा : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे संपूर्ण समाजाच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झााले आहे. न्यायालयात नेमकं असं काय झालं की ज्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली गेली. या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या प्रगतीला मोठी खिळ बसली आहे. खर तर मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वच राजकिय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची आहे याचा मनस्वी विचार करुन, तात्पूरता उपाय म्हणून, सरकारने तातडीने कायदेशीर मार्गाने मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं अशी आग्रही मागणी राज्यसभा खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी राज्यातील सर्व प्रमुख नेत्यांना एका विशेष निवेदनाव्दारे केली आहे.
50 टकयांपेक्षा जास्त आरक्षण तामिळनाडून अस्तित्वात आहे मग इतर राज्यात आणि महाराष्ट्रात का नाही? असा भेदभाव का असा मार्मिक सवाल करुन, खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी निवेदनात अनेक बाबी सुचवताना पुढे नमुद केले आहे की, तामिळनाडूच्या धर्तीवर स्थगिती उठवून, स्थगितीच्या आधीची अॅडमिशन व नियुत्या संरक्षित करण्याची कार्यवाही तातडीने होईल. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने त्वरित दोन्ही सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे जेणेकरुन मराठा समाजाला दिलासा देता येईल. या अधिवेशनात खालील महत्वाच्या विषयांवर खालील महत्वाच्या विषयांवर आपल्या सरकारने गांभिर्याने विचार करावा असं असे खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी मा.मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष ना.अशोकराव चव्हाण आदींना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वच राजकिय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय प्रमुख अथवा आमदार-खासदारांनी तातडीची बैठक आयोजित करावी. पुनर्विचार याचिका लवकरात लवकर दाखल करुन स्थगिती उठवावी. तसेच पुढील निकालापर्यंत मराठा समाजाला मिळणार्या सवलती कायम ठेवण्याचा कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुन, आदेश काढावा. संपूर्ण देशातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेवून पुढे गेलेली प्रवेश प्रक्रिया व भरती प्रक्रीयेकरीता मराठा आरक्षणाचे लाभ कायम लागू करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करावा.
तामिळनाडू राज्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने 69 ट्नके आरक्षण रद्य केले होते. तरीही तेथील सरकारने एक दिवसही आरक्षणाचे काम थांबवले नाही. त्या राज्यातील राजकिय एकजुटीमुळे हे शक्य झाले आहे. तशीच एकजूट महाराष्ट्रात घडवून आणावी त्यासाठी पुढाकार घेण्याची आमची तयारी आहे.
उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा लढा एकजुटीने लढल्यामुळे यश मिळाले होते. मात्र सर्वोच्य न्यायालयात हाच लढा लढताना सरकारी वकिलांमध्ये वेबनाव होता का? याबाबत समाजात संभ्र्ामाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.त्यावर सरकारने खुलासा करुन समाजाला दिलासा द्यावा.
राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान मराठा आरक्षणाचा निकाल येईपर्यंत महाराष्ट्र शासन कुठलीही भरती करणार नाही असे न्यायालयात सांगितले आहे का? कि ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात स्थगिती दिली. तसेच हा आदेश हातात आल्याक्षणी घाईघाईने शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचा सरकारचा नेमका हेतू काय होता. याचाही सरकारने खुलासा करावा.
याआधी मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले तरी तिथेे आरक्षण टिकवता आले पण आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा ध्नकाच बसला आहे. यात राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा झाला आहे का1 कि त्यामुळे मराठा समाजावर अशी वाईट वेळ आली. तसेच महाराष्ट्र सरकार 50 टक्केच्यावर आरक्षण देण्यासाठी कुठलीही विशेष बाब सिध्द करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे का? याचाही खुलासा होणे आम्हाला गरजेचे वाटते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू काही अंतिम आदेश आहेत असाच हा निकाल दिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वोच्स्य न्यायालयात पूर्ण सुनावणी झाली नसताना इतका मोठा निर्णय हे मराठा समाजावर अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने कायदेशीर मार्गाने मराठा आरक्षण अबाधित ठेवणे हाच एक मार्ग आम्हाला दिसत आहे.
जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाच्या सवलती तसेच नोकर भरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे.
याचबरोबर सारथी तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी जास्तीत जास्त योजना राबवाव्यात. त्यासाठी सरकारने तातडीने कायदेशीर मार्गाने मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावे अन्यथा सरकारला होणार्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलना दरम्यान काही ठिकाणी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यातील अतिगंभीर गुन्हयांची वेगळी चौकशी करावी. त्याव्यतिरिक्त जे आंदोलकांवर गुन्हे असतील ते त्वरित मागे घेण्यात यावेत.
आदी मुदयांचा आपण गांभिर्याने नक्कीच विचार कराल असे आम्हास वाटते. आपण लवकरात लवकर कृतीशील कार्यक्रम राबवावा हीच समाजाची अपेक्षा आहे. मराठा समाजाने शांत संयमाने मूक मोर्चे वाढले त्याची संपूर्ण जगाने दखल घेतली. यापुढे तसं पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ समाजावर येवू तये असं आम्हाला मनापासून वाटतं. यापुढे सरकारनेही मराठा समाजाचा अंत पाहू नये एवढीच माफक अपेक्षा...व्यक्त करताना अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा इशाराच दिला आहे.
सातारा जिल्ह्यात तब्बल पन्नास हजार नवमतदार |
स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना भारतरत्न देण्याची मागणी पंतप्रधान मोदींकडे करणार |
कराड तालुक्याच्या विकासासाठी एकत्र प्रयत्न करूया: खा. उदयनराजे भोसले |
खोऱ्याने मते घेणाऱ्या नेत्यांनी केले पाटण खोऱ्याकडे दुर्लक्ष |
सातारा जिल्ह्यातील दोन पोलिस अधिकाऱ्यांसह ११ जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह जाहीर |
सांगलीच्या सिंचनासाठी मागणी झाली कमी |
पोटात चाकू भोसकून एकाला जिवे मारण्याचा प्रयत्न |
ठोसेघर येथे एकाचा डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून |
उंच भरारी योजनेचे ब्रँन्ड ऍम्बेसिडर म्हणून मोनिका राठी तसेच सौरभ भोसले यांची निवड |
केट्स पॉईंट वरुन आत्महत्त्या केलेल्याचा मृतदेह दरीबाहेर काढण्यात यश |
शेंद्रे येथील तिहेरी अपघात प्रकरणी तिघांवर गुन्हा |
सुमारे अडीच लाखांच्या बांधकाम साहित्याची चोरी |
एकास मारहाण केल्याप्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा |
सातार्यातून युवक बेपत्ता |
नागठाण्यात युवकाची आत्महत्या |
सांगलीच्या सिंचनासाठी मागणी झाली कमी |
पोटात चाकू भोसकून एकाला जिवे मारण्याचा प्रयत्न |
ठोसेघर येथे एकाचा डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून |
उंच भरारी योजनेचे ब्रँन्ड ऍम्बेसिडर म्हणून मोनिका राठी तसेच सौरभ भोसले यांची निवड |
केट्स पॉईंट वरुन आत्महत्त्या केलेल्याचा मृतदेह दरीबाहेर काढण्यात यश |
शेंद्रे येथील तिहेरी अपघात प्रकरणी तिघांवर गुन्हा |
सुमारे अडीच लाखांच्या बांधकाम साहित्याची चोरी |
एकास मारहाण केल्याप्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा |
सातार्यातून युवक बेपत्ता |
नागठाण्यात युवकाची आत्महत्या |
उदयनराजे यांना मतदान करून गादीचा सन्मान ठेवा |
जपानचे स्लिम लँडर तिसऱ्यांदा जागृत |
कोल्हापुरातील अंबाबाईच्या रथोत्सव |
छत्रपतींच्या वंशजांना जावळीचा स्वाभिमान सांगू नका |
माझ्याकडे विरोधकांच्या अनेक भानगडी |