दिल्ली : मुंबईतील 1992-93ची जातीय दंगल रोखण्यात तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार सपशेल अपयशी ठरले, असा गंभीर ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला आहे. तसेच दंगलीची झळ बसलेल्या कुटुंबांना भरपाई देण्याचा आणि त्यावेळच्या प्रलंबित गुह्यांचा पुन्हा तपास करण्याचा आदेशही राज्य सरकारला दिला आहे. न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शुक्रवारी ही कठोर भूमिका घेतली. दंगल होऊन जवळपास 30 वर्षे उलटल्यानंतर न्यायालयाने कायदा-सुव्यवस्थेतील अपयशावरून तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारला जबाबदार धरले आहे.

मुंबईत डिसेंबर 1992 ते जानेवारी 1993 यादरम्यान झालेल्या दंगलीत आणि पोलिसांच्या गोळीबारात 900 लोकांना प्राण गमवावा लागला, तर 2036 लोक गंभीर जखमी झाले. त्यावेळी बेपत्ता झालेल्या 168 पैकी केवळ 60 लोकांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात आली. उर्वरित 108 बेपत्ता लोकांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा विषय बासनात पडून राहिला. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी तत्कालीन राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवर कठोर ताशेरे ओढले. दंगलीच्या वेळी बेपत्ता झालेल्या 108 लोकांच्या कायदेशीर वारसांचा शोध घ्या, त्यांच्या कुटुंबीयांना व्याजासह भरपाई देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचला, असा सक्त आदेश न्यायमूर्ती कौल यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला दिला. पुढील नऊ महिन्यांच्या आत भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची डेडलाइनही न्यायालयाने आखून दिली. त्याचबरोबर त्यावेळच्या प्रलंबित गुह्यांचा नव्याने तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सरकारच्या अपयशामुळे लोकांनी यातना भोगल्या!
राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये दंगलग्रस्तांना महाराष्ट्र सरकारकडून भरपाई मिळवण्याचा हक्क होता. तत्कालीन सरकार एकतर दंगल रोखू शकले नाही, त्यानंतर पीडित कुटुंबांना भरपाई देण्यातही सरकारने अनास्था दाखवली. सरकारच्या याच अपयशामुळे लोकांनी यातना भोगल्या. 92-93 च्या दंगलीला काही गट जबाबदार होते याबाबत शंका नाही, पण सरकारचे अपयश हे पीडितांच्या वेदनांचे मूळ कारण होते, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्तींनी केली.

न्यायालयाचे आदेश
दंगलीची झळ बसलेल्या कुटुंबांना तसेच बेपत्ता झालेल्या लोकांच्या कायदेशीर वारसांना पुढील नऊ महिन्यांच्या आत महाराष्ट्र सरकारने व्याजासह भरपाई द्यावी. दंगल घडवणाऱया फरार आणि बेपत्ता आरोपींचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने विशेष कक्ष स्थापन करावे. तसेच आरोपींविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी न्यायालयाला सर्वतोपरी मदत करावी. दंगलीच्या वेळी नेमलेल्या आयोगाने पोलीस दलातील सुधारणेबाबत केलेल्या सर्व शिफारशींची राज्य सरकारने तातडीने अंमलबजावणी करावी. न्यायालयाच्या या निर्देशांचे काटेकोर पालन केले जाते की नाही यावर महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीने देखरेख ठेवावी.