मुंबई : महाराष्ट्रात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची (आरटीई) अंमलबजावणी होत असून, प्राथमिक शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेश दुर्बल व वंचित घटकांसाठी राखून ठेवण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला असून, आता वंचित घटकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग बालकांव्यतिरिक्त भटक्या विमुक्त जाती, जमाती, ओबीसी, विशेष मागास प्रवर्ग आणि एचआयव्ही बाधीत अथवा प्रभावित बालकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कायद्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर गरीब घटकांना मिळण्यास मदत होणार आहे.
दुर्बल व वंचित घटकांची व्याख्या न्यायालयाने अधिक स्पष्ट केल्यामुळे 'आरटीई'अंतर्गत गरीब बालकांना मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे. दुर्बल गटामध्ये ज्या बालकांच्या पालकांचे अथवा ज्या बालकांचे पालनपोषण करणाऱ्या व्यक्तीचे उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत आहे अशा बालकांचा यात समावेश होणार आहे. वंचित गट आणि दुर्बल गटाच्या नव्या व्याख्येबाबत शिक्षण विभागाने अधिक प्रचार करावा. तसेच आतापर्यंत वाटप झालेल्या प्रवेशाच्या जागा सोडून उर्वरित रिक्त जागांसाठी वरील सुधारित व्याख्येप्रमाणे अर्ज मागविण्यात यावेत. यासाठी एन.आय.सी. पुणे यांनी आवश्यक ते बदल ऑनलाइन प्रणालीमध्ये तात्काळ करावेत. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची अंमलबजावणी होण्यासाठी सदरची प्रवेश प्रक्रिया सात कार्यालयीन कामकाजांच्या दिवसांसाठी थांबविण्यात यावी. या कालावधीत वरील सुधारित व्याख्येप्रमाणे अर्ज मागविण्यात यावेत, अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
या योजनेचा लाभ अधिकाधिक बालकांना होण्यासाठी सर्व प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात प्रचार व प्रसिद्धी करावी. यापूर्वी ज्या बालकांना व त्यांच्या पालकांना सदर योजनेचा अर्ज भरता आला नाही. अशानांही आता सदर योजनेसाठी ऑनलाईन प्रणालीमध्ये फॉर्म भरता येईल. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वंचित गटामध्ये विमुक्त जमाती, भटक्या जाती जमाती, ओबीसी, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच एचआयव्ही बाधित अथवा एचआयव्ही प्रभावित बालकांचा नव्याने समावेश झाला असल्यामुळे सदर बालकांच्या पाल्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची आवश्यकता असणार नाही. तथापि, जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
एचआयव्ही बाधित अथवा प्रभावित बालकांसाठी जिल्हा शल्य चिकीत्सक किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. सन २०१८ १९ मध्ये प्रवेश घेताना, २०१६ १७ अथवा २०१७ १८ या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशाकरिता ग्राह्य समजण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना सरकारने दिल्या आहेत.
राज्यात २०१८ १९ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश राखीव होणार असून, त्यासाठी १ लाख २६ हजार ११७ इतक्या जागा आहेत. या जागांसाठी १ लाख ८८ हजार ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले असून, ४९ हजार ३१८ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष शाळेत प्रवेश घेतला आहे. सदर प्रवेश प्रक्रियेची पहिली फेरी पूर्ण झाली असून, काही ठिकाणी दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रवेश फेरीची प्रक्रिया सुरु आहे.
एकास मारहाण केल्याप्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा |
सातार्यातून युवक बेपत्ता |
नागठाण्यात युवकाची आत्महत्या |
उदयनराजे यांना मतदान करून गादीचा सन्मान ठेवा |
जपानचे स्लिम लँडर तिसऱ्यांदा जागृत |
कोल्हापुरातील अंबाबाईच्या रथोत्सव |
छत्रपतींच्या वंशजांना जावळीचा स्वाभिमान सांगू नका |
माझ्याकडे विरोधकांच्या अनेक भानगडी |
महाभकास आघाडीला निवडणुकीत जागा दाखवा |
साताऱ्यात मेघगर्जनेसह बरसल्या पावसाच्या सरी |
जनता बँकेत पुर्नगठीत बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटच्या चेअरमनपदी विनोद कुलकर्णी |
बोंडारवाडीसह धरणांची कामे मार्गी लावणार उदयनराजेंचे आश्वासन |
दलित महासंघ,पॅंथरचा उदयनराजेंना जाहीर पाठींबा |
सातारकरांना बाहेरच्यांनी स्वाभिमान शिकवू नये |
साताऱ्यात कोट्यावधीची कामे हीच आपली जमेची बाजू |
कोल्हापुरातील अंबाबाईच्या रथोत्सव |
छत्रपतींच्या वंशजांना जावळीचा स्वाभिमान सांगू नका |
माझ्याकडे विरोधकांच्या अनेक भानगडी |
महाभकास आघाडीला निवडणुकीत जागा दाखवा |
साताऱ्यात मेघगर्जनेसह बरसल्या पावसाच्या सरी |
जनता बँकेत पुर्नगठीत बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटच्या चेअरमनपदी विनोद कुलकर्णी |
बोंडारवाडीसह धरणांची कामे मार्गी लावणार उदयनराजेंचे आश्वासन |
दलित महासंघ,पॅंथरचा उदयनराजेंना जाहीर पाठींबा |
सातारकरांना बाहेरच्यांनी स्वाभिमान शिकवू नये |
साताऱ्यात कोट्यावधीची कामे हीच आपली जमेची बाजू |
जुगार प्रकरणी एकावर कारवाई |
नोकरीच्या अमिषाने सुमारे पावणे सहा लाखांची फसवणूक |
शहरातील दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दोनजण बेपत्ता |
विवाहितेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती विरुध्द गुन्हा |
शाहूनगर येथे घरफोडी |