वाई : सातारा जिल्ह्याने न्यायदानाच्या क्षेत्रात निर्माण केलेला पॅटर्न इतर जिल्ह्यांसाठी अत्यंत अनुकरणीय ठरला आहे. आता पेपरलेस कामकाज आणि ई-फायलिंगच्या माध्यमातून ही न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतिमान व कालमर्यादित व्हावी, अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाचे आणि सातारा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी व्यक्त केली. वाई येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचा भूमिपूजन व कोनशिला समारंभ न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या हस्ते नुकताच संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. पर्यावरण संरक्षण संस्थेच्या मदतीने न्यायालयाची ही नूतन इमारत लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोंसले उपस्थित होते, तर अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरविंद वाघमारे होते.

​या सोहळ्यात बोलताना न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोंसले यांनी न्यायालयाच्या इमारतीचा पायाभरणी समारंभ हा एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचे सांगितले. पक्षकार आणि विधीज्ञांना चांगल्या पायाभूत सुविधा मिळाल्यास न्यायदानाची प्रक्रिया सुलभ होते, म्हणूनच संपूर्ण महाराष्ट्रात आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधा देण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन इमारतीचे काम पर्यावरणपूरक, दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्यासोबतच, परिसराचे निसर्ग सौंदर्य वाढवण्यासाठी आतापासूनच वृक्षारोपणाचे नियोजन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कार्यक्रमात प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश अरविंद वाघमारे, वाईचे प्रथम जिल्हा सत्र न्यायाधीश डी. बी. माने आणि महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. वसंतराव भोसले यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, कार्यकारी अभियंता राहुल अहिरे, उपअभियंता स्वप्निल पाटील आणि महेश गोंजारी यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

​वाई येथे १४ जानेवारी २०२३ रोजी जिल्हा सत्र व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरची स्थापना करण्यात आली होती. आता या न्यायालयाच्या नूतन ६ मजली इमारतीसाठी वित्त विभागाने ३४ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या आधुनिक इमारतीमध्ये तळमजल्यावर सुसज्ज वाहनतळ उभारण्यात येणार असून पहिल्या मजल्यावर महिला व पुरुष विधीज्ञांसाठी बाररूम, सुसज्ज ग्रंथालय आणि लॉकअप रूमची व्यवस्था असेल. दुसऱ्या मजल्यावर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरची कार्यालये असतील, तर तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्यावर प्रत्येकी दोन न्यायालये कार्यरत राहतील. पाचव्या मजल्यावर एक न्यायदान कक्ष, लोकअदालत कक्ष व संबंधित कार्यालये आणि सहाव्या मजल्यावर न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र ग्रंथालय आणि कॉन्फरन्स हॉलची सोय करण्यात येणार आहे.

​या संपूर्ण इमारतीमध्ये चार जिने आणि लिफ्टची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे विधीज्ञ, पक्षकार, दिव्यांग आणि तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र वेटिंग रूम व स्वच्छतागृहे उभारली जाणार आहेत. याशिवाय पोस्ट ऑफिस, बँक, एटीएम केंद्र, मातांसाठी हिरकणी कक्ष, दवाखाना आणि रेल्वे तिकीट बुकिंग सिस्टिम यांसारख्या सर्व मूलभूत सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. पेपरलेस न्यायदानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या इमारतीत आवश्यक ते आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जात असून, या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गरीब व पीडित पक्षकारांना वेळेत न्याय मिळून प्रलंबित खटले लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या इमारतीच्या जागेत येणाऱ्या पूर्वीच्या २० ते २२ वृक्षांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 'वाई - पाचवड' रस्त्यावर यशस्वी पुनर्रोपण केले असून, ही सर्व झाडे सध्या सुस्थितीत जगल्यामुळे उपस्थितांनी बांधकाम विभागाच्या या पर्यावरणपूरक भूमिकेचे विशेष कौतुक केले.

​या सोहळ्याचे प्रास्ताविक वाई वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. सुनील वाडकर यांनी केले. पदाधिकारी ॲड. जयंत गायकवाड, ॲड. संजय खडसरे, ॲड. रविंद्र भोसले, ॲड. महेश शिंदे, ॲड. प्रशांत खरे, ॲड. सुमित सणस, ॲड. इनायत मणेर, ॲड. अतुल गाढवे-पाटील, ॲड. आय. डी. खान, ॲड. अजित शेळके, ॲड. गौरव खोपडे, ॲड. संजय दस्तुरे आणि ॲड. संतोष चोरगे यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. सातारा जिल्हा वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती भाटिया यांनी सूत्रसंचालन व पाहुण्यांचा परिचय करून दिला, तर वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश ए. ए. पाचर्णे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. या सोहळ्याला मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीमती व्ही. एम. कराडकर, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती एस. जी. काटकर, श्रीमती डी. एस. शिंगणे, दिवाणी न्यायाधीश आर. एम. भेंडे, जिल्हा सरकारी वकील, पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल गवळी यांच्यासह वाई, खंडाळा आणि महाबळेश्वर वकील संघटनेचे पदाधिकारी, विधीज्ञ व मोठ्या संख्येने पक्षकार उपस्थित होते.