सातारा : केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुदान वितरणासाठी कठोर निकष लागू करण्याचे धोरण स्वीकारले असून, आता केवळ निधी मिळवून चालणार नाही, तर त्याचा योग्य विनियोग आणि प्रत्यक्ष कामगिरीही दाखवावी लागणार आहे. १६ व्या वित्त आयोगाच्या नव्या नियमांनुसार २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना अनुदान वितरित केले जाणार आहे. त्यामुळे निधीचा वापर, स्वत:च्या उत्पन्नात वाढ, विकासकामांचे नियोजन आणि आर्थिक शिस्त या बाबींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
नव्या धोरणानुसार अनुदानाचा मोठा हिस्सा मूलभूत सुविधांसाठी, तर काही हिस्सा कामगिरीच्या निकषांवर आधारित असेल. पहिल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२६-२७ मध्ये ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना, तर उर्वरित निधीतून पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना प्रत्येकी १० टक्के वाटप करण्याची तरतूद आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार निधी वाटप करताना ९० टक्के भार लोकसंख्येला, तर १० टक्के भार क्षेत्रफळाला दिला जाणार आहे.
तसेच, कामगिरीवर आधारित अनुदान मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या महसुलात दरवर्षी किमान २.५ टक्के चक्रवाढ पद्धतीने वाढ दाखवावी लागेल किंवा प्रतिकुटुंब प्रतिवर्ष १,२०० रुपये उत्पन्नाचे निकष पूर्ण करावे लागतील. त्यामुळे घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि अन्य स्थानिक करांची वसुली वाढविण्याबरोबरच आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचे आव्हान ग्रामपंचायतींसमोर असेल.
मूलभूत अनुदानातील ५० टक्के रक्कम स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा या सुविधांवर खर्च करणे बंधनकारक असेल. उर्वरित निधी स्थानिक गरजांनुसार वापरता येणार असला, तरी त्यापैकी २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम रस्ते बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी खर्च करता येणार नाही. त्यामुळे गावातील रस्त्यांची कामे, अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती आणि इतर विकासकामांचे प्राधान्यक्रम ठरवताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नव्याने नियोजन करावे लागणार आहे.
एकूणच, नव्या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी मिळवण्यासाठी केवळ प्रशासकीय पूर्तता करून चालणार नाही. उत्पन्नवाढ, नियोजनबद्ध विकासकामे, वेळेत निधी खर्च आणि ऑनलाइन लेखापरीक्षणास पूरक नोंदी यांवर भर द्यावा लागेल. त्यामुळे ग्रामीण विकासासाठी उपलब्ध होणारा निधी योग्य कामांवर खर्च करण्याची जबाबदारी वाढणार असली, तरी आर्थिक आणि प्रशासकीय निकष पूर्ण करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कसोटी लागणार आहे.
ठरावापासून खर्चाच्या नोंदीपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी
विकासकामांसाठी ग्रामसभा, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावर आवश्यक ठराव घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वार्षिक विकास आराखडा तसेच खर्चाचा तपशील 'ई-ग्रामस्वराज्य' पोर्टलवर अपलोड करावा लागणार आहे. त्यामुळे कागदोपत्री नियोजनाऐवजी प्रत्यक्ष कामे, आर्थिक व्यवहार आणि खर्चाच्या नोंदी यांची ऑनलाइन माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
जुन्या निधीचा हिशेब न दिल्यास नव्या अनुदानावर टांगती तलवार
१५ व्या वित्त आयोगाचा १० टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी शिल्लक राहिल्यास २०२८-२९ पासून १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी रोखण्याची तरतूद असल्याचे शासन पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. जुन्या निधीचा योग्य विनियोग न करणाऱ्या संस्थांवर निर्बंध येण्याची शक्यता असल्याने प्रलंबित कामे पूर्ण करणे आणि खर्चाचा हिशेब वेळेत सादर करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.