सातारा : ऊस उत्पादकांच्या घामाला योग्य मोबदला मिळणार नसेल, तर ऊसदराच्या घोषणांचा उपयोग काय? असा सवाल उपस्थित करत सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांनी एकजुटीची ताकद दाखवून दिली. उसाला प्रतिटन ३ हजार ८०० रुपये देण्याचा दर अमान्य असल्याचे स्पष्ट करत सर्व शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर खर्डा-भाकरी आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनातून ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले.
ऊस शेतीचे अर्थकारण दिवसेंदिवस बिघडत चालले आहे. शेतीच्या मशागतीपासून ते ऊस कारखान्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत शेतकऱ्याला अनेक खर्चांचा सामना करावा लागतो. खते, औषधे, मजुरी, सिंचन आणि तोडणी-वाहतुकीचे दर वाढत असताना उसाला मिळणारा मोबदला मात्र अपेक्षेप्रमाणे वाढत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. अशा परिस्थितीत ३८०० रुपयांचा दर जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना पूर्णविराम देता येणार नाही, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या खर्डा-भाकरी आंदोलनाला विशेष प्रतीकात्मक महत्त्व होते. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मूल्य आणि त्यांच्या घरातील आर्थिक परिस्थिती यांचे वास्तव या माध्यमातून मांडण्यात आले. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या उसातून साखर कारखान्यांची आर्थिक उलाढाल वाढते; मात्र प्रत्यक्ष उत्पादकाला योग्य मोबदला मिळत नसेल तर ही व्यवस्था कोणाच्या हिताची, असा सवाल आंदोलनातून उपस्थित करण्यात आला.
ऊसदराचा प्रश्न हा केवळ एका हंगामापुरता मर्यादित नसून तो शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे संघटनांनी एकत्र येत आपली नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून न्याय्य दराबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या आंदोलनामुळे सातारा जिल्ह्यातील ऊसदराचा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
ऊसदरावरून शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक; खर्डा-भाकरी मांडून संतापाला फोडली वाचा; ३८०० रुपयांचा दर नाकारत सर्व संघटनांची एकजूट
by Team Satara Today | published on : 16 November 2026
लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी 'सातारा टुडे' चे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा