सातारा :  छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा लाभलेल्या सह्याद्रीची वनसंपदा बड्या उद्योगपतींच्या  घशात घालण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. विकासाच्या नावाखाली डोंगर पोखरून, जंगलांचा बळी देऊन आणि वन्यजीवांचे अधिवास उद्ध्वस्त करून सह्याद्रीचे अस्तित्व धोक्यात आणले जात आहे. सह्याद्री हा कोणत्याही उद्योगसमूहाची खासगी मालमत्ता नसून महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा आहे. त्यामुळे सातारा, रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यातील पंप स्टोरेज प्रकल्प तातडीने रद्द करावेत, अशी मागणी सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली आहे.
सातारा व रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सीमेवरील हुंबर्ली-बिरमणी येथे १५०० मेगावॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित असून त्याचा वरचा जलाशय सातारा, तर खालचा जलाशय रत्नागिरी जिल्ह्यात नियोजित आहे. तसेच २४०० मेगावॅट क्षमतेचा सावित्री पंप स्टोरेज प्रकल्प महाबळेश्वरच्या पायथ्याशी जावळी, परिसरात प्रस्तावित आहे. दरे, लहोशी, हातलोट, हरोशी, कुंभरोशी, दाभिल, देवळे आणि मेटतळे या गावांचाही प्रकल्प परिसरात समावेश आहे. ऊर्जा निर्मिती आणि साठवणुकीच्या नावाखाली निसर्गचा बळी देणे हा शाश्वत विकासाचा मार्ग असू शकत नाही, असेही मोरे यांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, सावित्री प्रकल्पाचा वरचा जलाशय महाबळेश्वर-पाचगणी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येत असून प्रकल्पाचा काही भाग संवर्धन राखीव क्षेत्राशी संबंधित आहे. तसेच हा परिसर भूकंपप्रवण क्षेत्र क्रमांक चारमध्ये येत असल्याने पर्यावरणीय व भूगर्भीय सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीर आहे.
दरम्यान पश्चिम घाटात आणखी २५ ते ३० पंप स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड, डोंगरांचे उत्खनन आणि जलस्रोतांमध्ये हस्तक्षेप झाल्यास सह्याद्रीची जैवविविधता आणि वन्यजीवांचे अधिवास कायमचे धोक्यात येतील. हा विकास नसून सह्याद्रीचे नियोजनबद्ध सपाटीकरण ठरेल, अशी भीती श्री. मोरे यांनी व्यक्त केली.
ऊर्जा विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीचा विनाश खपवून घेतला जाणार नाही. सरकारने निसर्गाचा बळी देऊन विकास करण्याऐवजी पर्यावरणाचे संवर्धन करावे. हुंबर्ली-बिरमणी आणि सावित्रीसह पर्यावरणाला बाधा पोहोचविणारे प्रकल्प रद्द करावेत, अन्यथा सह्याद्रीच्या संरक्षणासाठी व्यापक जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा श्री. मोरे यांनी दिला आहे.
लोकप्रतिनिधींचे मौन का?
सह्याद्रीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना लोकप्रतिनिधींचे मौन संशय निर्माण करणारे आहे. वाई-महाबळेश्वर विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री मकरंद पाटील यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून हुंबर्ली-बिरमणी आणि सावित्री पंप स्टोरेज प्रकल्पांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. पर्यावरणाचा ऱ्हास, जंगलांची कत्तल आणि स्थानिक गावांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होत असताना लोकप्रतिनिधी नेमके कोणाच्या बाजूने आहेत? जनतेच्या की प्रकल्पांच्या? केवळ विकासाची भाषा न करता या प्रकल्पांना समर्थन आहे की विरोध, हे त्यांनी जाहीरपणे सांगावे. निवडणुकीच्या वेळी जनतेच्या दारात पोहोचणारे लोकप्रतिनिधी सह्याद्री संकटात असताना गप्प का? आता मौन सोडा, जनतेसमोर भूमिका मांडा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.