कराड : कोयना धरणातीलपाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६ टीएमसीने कमी असून, ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या वस्तुस्थितीची माहिती न घेता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्याकडून भूमिका मांडली जात असल्याचा टोला पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी लगावला. पाणी नियोजनाबाबत दोन नोव्हेंबरला कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राजू शेट्टी यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना, तसेच कोयना धरणातील पाणी सोडण्याच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर देसाई यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा, पिण्याच्या पाण्याची गरज, जनावरांसाठी आवश्यक पाणी आणि राखीव कोटा यांचा विचार करून उर्वरित पाण्याचे नियोजन करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे. त्यानुसार पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाणी उपलब्ध राहावे, यासाठी अतिरिक्त दहा टक्के कोटा राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. उर्वरित पाण्याचे नियोजन कसे करायचे, पाणी सोडण्याचे रोटेशन कसे ठरवायचे, याबाबत जलसंपदा विभागाकडून आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर आणि मंत्री, आमदार व खासदार यांच्याशी चर्चा झाल्यावरच पुढील निर्णयाबाबत स्पष्टता येईल. सांगलीला पाणी द्यायचे नाही, अशी सरकारची भूमिका नसल्याचेही देसाई यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे पुतळे सांगलीत जाळण्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिल्याबाबत विचारले असता, देसाई म्हणाले, राज्य संविधान आणि कायद्यानुसार चालते. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे ही संबंधित पालकमंत्र्यांची जबाबदारी आहे. सरकार आपले संवैधानिक अधिकार वापरत आहे. कोणीही कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नये. धरणावर जाऊन पाणी सोडण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केल्यास संविधान व कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पराभवाचे विश्लेषण करणार
पुणे शिक्षक मतदारसंघातील शिवसेनेच्या उमेदवाराला अपेक्षेपेक्षा कमी मते मिळाल्याबाबत देसाई म्हणाले, या निकालाचे सविस्तर विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. सध्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत व्यस्त असल्याने त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. जिल्हा बँकेची निवडणूक झाल्यानंतर या निकालाचा आढावा घेऊन त्यावर विचार केला जाईल.