सातारा : दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचार्‍यांना समान काम, समान वेतन तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचार्‍यांनी शनिवारी, दि. 17 ऑक्टोबर रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2025 रोजी शासनाकडे सादर केलेल्या वेतन सुधारणा प्रस्तावावर तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखालील दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा झालेली नसून, उच्च न्यायालयातील कर्मचार्‍यांना मात्र सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचार्‍यांवर आर्थिक अन्याय होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शासनाकडे संबंधित प्रस्ताव गेल्या 20 महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने कार्यरत कर्मचार्‍यांसह सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेन्शन व इतर लाभांवर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास 5 नोव्हेंबरपासून साखळी उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आमरण उपोषणासह तीव्र आंदोलन करण्याची भूमिका निवृत्त न्यायिक कर्मचार्‍यांनी घेतली आहे. शासनाच्या दिरंगाईमुळे वृद्धापकाळात आंदोलन करण्याची वेळ आल्याची खंत व्यक्त करत, दिवाळीपूर्वी वेतन सुधारणा प्रस्ताव मंजूर करून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.