मुंबई : पुण्यातील MPSC परीक्षार्थींच्या आंदोलनाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. पुण्यातील आंदोलनामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास होत असल्याचा दावा करत अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहेत. त्याशिवाय आंदोलक विद्यार्थ्यांनाही मोलाचा सल्ला दिला आहे. "विद्यार्थी हे काही समाजविघातक घटक नाहीत. जर परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा संशय असेल, तर आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे," असे स्पष्ट शब्दांत सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन करण्याचे निर्देश दिले. २५ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर आहे. लांबून आलेले विद्यार्थी इथे करिअर घडवण्यासाठी येतात, रस्त्यावर उतरण्यासाठी नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कोर्टावर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घ्यावे आणि पुन्हा अभ्यासाला लागावे, अशी विनंती न्यायालयाने केली.
जवळपास ७० हजार रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने कशी राबवणार, याचा सविस्तर आराखडा ३ आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.