मुंबई  :  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माजी तसेच विद्यमान अध्यक्ष आणि सदस्यांविरोधात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे तसेच समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सुचविले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या शिफारसीनंतर एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये सातत्याने अनियमितता आणि गोंधळाचे प्रकार समोर येत असल्याने राज्यातील वातावरण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात आंदोलन सुरू आहे. एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. विरोधी पक्षांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
एमपीएससीचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष यांच्या विरोधात संवैधानिक कार्यवाही केली जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत एमपीएससीची पेपरफूट आणि तिच्याशी आजी-माजी अध्यक्षांचा असलेला संबंध याची चौकशी केली जाणार आहे. त्यासाठीची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.