नवी दिल्‍ली : "आता प्रश्न संघटनात्मक चाचणीचा आहे. एखाद्या पक्षाची संघटनात्मक रचना मुळातच अलोकशाही स्वरूपाची असेल, तर त्या रचनेनुसार पदांवर असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती कायदेशीर असू शकते; पण केवळ त्या पदाधिकाऱ्यांची संख्या ही पक्षाला प्रत्यक्ष तळागाळात किती समर्थन आहे, याचे स्पष्ट प्रतिबिंब मानता येईल का?" असा सवाल शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणीवेळी आज (दि. ६ ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बागची यांनी केला.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. नीरज किशन कौल म्हणाले की, "राणा खटल्याचा चुकीचा अर्थ लावला जातोय. आम्हीही नेमका हाच मुद्दा मांडला आहे. पक्षात मोठ्या संख्येने नामनिर्देशित पदाधिकारी असतील, तर संघटनात्मक चाचणी हा योग्य निकष ठरणार नाही. अशा वेळी पदांची संख्या मोजली जाईल आणि ज्या गटाकडे सर्वाधिक पदे आहेत, त्याच्याकडे बहुमत असल्याचे मानले जाईल."
संबंधित सदस्य दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २(१)(ब) अंतर्गत अपात्र ठरतील का?
अपात्रतेच्या या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत विधानमंडळातील पक्ष (Legislative Party) हा एक चांगला निकष होता. आता अपात्रतेचा प्रश्न पाहिला तर, केवळ राजकीय पक्षाने एकाची प्रतोद (व्हिप) म्हणून नियुक्ती केली आणि दोन-तीन अन्य सदस्यांनी दुसऱ्या व्यक्तीची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली, एवढ्याच कारणावरून संबंधित सदस्य दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २(१)(ब) अंतर्गत अपात्र ठरतील का? स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्याचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी त्यांनी पक्षाच्या निर्देशाविरोधात मतदान केले आणि पक्षाने त्यांचे हे कृत्य माफ केले नाही, तर ते अपात्र ठरू शकतात. मात्र, एखाद्या प्रकरणात अपात्र ठरवण्याचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने नंतर घोषित केले, तर त्याचा परिच्छेद १५ अंतर्गत पक्षचिन्हाच्या दाव्यावर काय परिणाम होईल? असे सवालही न्या. बागची यांनी केले.
अशा परिस्थितीत पक्षचिन्हाचा अधिकार कोणाला मिळायला हवा?
न्यायमूर्ती बागची यांच्या वतीने या सगळ्या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले गेले. "अपात्र ठरवलेले सदस्य पक्षातून बाहेर गेले तर उर्वरित सदस्यांना वेगळे पक्षचिन्ह मिळतं का? अशा परिस्थितीत पक्षचिन्हाचा अधिकार कोणाला मिळायला हवा? दुसरा मुद्दा म्हणजे ज्यांनी घटनात्मकदृष्ट्या चुकीची कृती केलेली आहे, अशांना त्यांच्यासाठी पक्षचिन्हाचे महत्त्व काय असेल? त्यांनी घटनात्मकतेच्या बाबतीमध्ये तक्रार केली असेल तर त्यांच्यासाठी काय कारवाई करता येईल?", असे सवालही न्या. बागची यांनी केले.
आमदार स्वतंत्र गट म्हणून काम करू शकत नाही
ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला की, "आमदार निवडणुकीनंतर मूळ पक्षाशी असलेले नाते पूर्णपणे तोडून स्वतंत्र गट म्हणून काम करू शकत नाही. कारण आपण ज्या पद्धतीने सांगितलं गेलं होतं की, उद्धव ठाकरे हेच जर मूळ पक्ष असतील किंवा भरत गोगावले यांची नियुक्ती चुकीची असेल, तर या सगळ्या ह्यामधले सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जर मूळ पक्ष सर्व काही असेल, तर मग जे विधिमंडळात निवडून आलेले खासदार, आमदार यांचा आणि पक्षाचा संबंध नसतो असं थेट म्हणता येणार नाही. कारण पक्षाचे जे मूळ पदाधिकारी आहेत, तेच या आमदारा-खासदारांना निवडून देतात. पर्यायाने त्यांच्याशी थेट घट्ट नातं हे आमदारा-खासदारांचं, सदस्यांचं असतं. त्यामुळे त्यांना मतदान मिळतं. त्यामुळे या सगळ्या संदर्भामध्ये याला वेगळं म्हणून पाहता येणार नाही." दरम्यान, आता शिवसेना पक्ष व चिन्ह प्रकरणी पुढील सलग दोन दिवस सुनावणी होणार आहे. उद्या आणि परवा सुद्धा शिंदेंच्या शिवसेनेकडून युक्तिवाद केला जाणार आहे.