सातारा : अल्-निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटकसरीने, प्राधान्यक्रमाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुरक्षित ठेवण्यासाठी जलसाठ्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील Trigger-१ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. अल्-निनोचा प्रभाव पुढील वर्षापर्यंत राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उपलब्ध जलसाठ्याचा अत्यंत काळजीपूर्वक वापर करण्याची आवश्यकता शासनाने व्यक्त केली आहे.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य
राज्यातील प्रमुख धरणे, जलाशये व इतर जलसाठ्यांचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च आणि प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुरक्षित राहील, अशा पद्धतीने जलसाठ्याचे नियोजन करावे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान १० टक्के साठा अतिरिक्त बफर किंवा आपत्कालीन साठा म्हणून राखून ठेवण्याचे निर्देश आहेत.
पाणी वापरात १० टक्के कपात
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पाणीगळती कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणी वापरामध्ये किमान १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ही कपात वाढविता येणार आहे.
नागरिकांमध्ये पाणी बचतीबाबत व्यापक जनजागृती करण्याबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करावा. प्रक्रिया केलेले पाणी उद्याने, बागा, हिरवळ, बांधकाम, औद्योगिक प्रक्रिया, धुलाई आदी बिगर-पिण्याच्या वापरासाठी प्राधान्याने वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उद्योगांना ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक
औद्योगिक क्षेत्राने उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम आणि काटकसरीने वापर करावा. प्रत्येक संबंधित उद्योगाने आपल्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी वापरता येणाऱ्या ठिकाणी पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर कमी करण्याच्या उपाययोजना कराव्यात.
सिंचनासाठीही प्राधान्यक्रम निश्चित
पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी आणि औद्योगिक वापराची गरज भागवल्यानंतर उपलब्ध राहिलेल्या पाण्याचा सिंचनासाठी वापर करण्यात येणार आहे. कमी पाणी लागणारी रब्बी हंगामी भुसार पिके आणि अधिक चारा देणाऱ्या भुसार पिकांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश आहेत. त्यानंतर उपलब्धतेनुसार रब्बी हंगामी पिके आणि मंजूर बारमाही पिकांचा विचार करण्यात येणार आहे.
बेकायदा पाणी उपशावर कारवाई
धरणे, कालवे, नद्या, तलाव व इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा तात्काळ थांबविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत नियमित तपासणी व गस्त घालण्यात येणार असून अनधिकृत मोटारी, पाइपलाइन, पंप व इतर साधनसामग्री जप्त करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हानिहाय जलसाठा नियोजनासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती
प्रत्येक प्रमुख धरण व जलाशयासाठी धरणनिहाय पाणी वापर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांसाठी पाणी वापराचे नियोजन संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील सनियंत्रण समिती अंतिम करणार आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी आणि संबंधित अधीक्षक अभियंता यांचा समावेश आहे.
पर्जन्यमान, जलाशयातील आवक आणि उपलब्ध साठ्यात बदल झाल्यास संबंधित पाणी वापर आराखड्याचा आढावा घेऊन आवश्यक बदल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयातील जलसाठा नियोजनाच्या तरतुदी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहेत.