सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत अर्ज माघारीपूर्वीच राजकीय संघर्षाला कायदेशीर वळण मिळाले आहे. उमेदवारी अर्जांच्या छाननीदरम्यान सात दिग्गज संचालकांच्या अर्जांवर हरकती नोंदविण्यात आल्याने बँकेच्या निवडणुकीतील समीकरणे अचानक बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी संजय सुद्रिक यांनी संबंधित प्रकरणांवरील निर्णय राखून ठेवल्याने आता कोणाचा अर्ज कायम राहतो आणि कोणाच्या उमेदवारीवर गंडांतर येते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा बँकेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात सोमवारी सकाळी ११ ते सायंकाळी पाचपर्यंत अर्जांची छाननी झाली. उमेदवार आणि सूचकांनाच प्रक्रियेत प्रवेश देण्यात आला होता. मात्र, छाननी सुरू होताच विविध अर्जांवर हरकती दाखल झाल्याने निवडणुकीतील चुरस आणखी वाढली.
चेअरमन खासदार नितीन काका पाटील, रूपाली राजपुरे, राजेंद्र राजपुरे, अनिल देसाई, प्रवीण धसके, संजय मोरे आणि नितीन भरगुडे-पाटील या सात प्रमुख संचालकांच्या अर्जांवर हरकती घेतल्याची माहिती आहे. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळातीलच प्रमुख चेहऱ्यांना आता कायदेशीर प्रक्रियेचा सामना करावा लागत आहे.
खंडाळा सेवा सोसायटी मतदारसंघातील संतोष साळुंखे यांच्या उमेदवारीवर नितीन भरगुडे-पाटील यांनी हरकत घेतली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर आपापले म्हणणे मांडले. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला.
उपाध्यक्ष अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीवरही हरकत घेण्यात आल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. संचालक म्हणून दहा वर्षांचा कालावधी आणि बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याची चर्चा होती. या प्रकरणातही सुनावणी झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला.
दरम्यान, छाननीच्या प्रक्रियेत कायदेशीर मुद्दे पुढे आल्याने निवडणुकीतील राजकीय संघर्ष आता केवळ मतांच्या गणितापुरता मर्यादित राहिलेला नसल्याचे चित्र आहे. उमेदवारांची वाढलेली संख्या, मतदारसंघनिहाय निर्माण झालेली स्पर्धा आणि विद्यमान संचालकांना दिली जाणारी आव्हाने यामुळे अंतर्गत राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
महायुतीच्या पातळीवर जिल्हा बँकेची निवडणूक समन्वयाने लढण्याचे संकेत दिले जात असले, तरी प्रत्यक्ष मतदारसंघांमध्ये वेगवेगळे राजकीय हितसंबंध समोर येत आहेत. त्यामुळे हरकतींच्या माध्यमातून नेमके कोणाचे राजकीय वजन कमी करण्याचा प्रयत्न आहे का, याची चर्चा रंगली आहे. मात्र, हरकतींवरील अंतिम निर्णय कायदेशीर तरतुदींनुसारच होणार असल्याने सध्या सर्वांचे लक्ष निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निकालाकडे लागले आहे.
अर्ज माघारीची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत कायद्याच्या कसोटीने राजकीय समीकरणांना धक्का दिला आहे. राखून ठेवलेल्या निर्णयांनंतरच निवडणुकीतील खरे चित्र स्पष्ट होणार असून, त्यावर पुढील आघाड्या, बंडखोरी आणि उमेदवारी माघारीचे गणित अवलंबून राहणार आहे.
हरकतींमागे कायद्याचा आधार की राजकीय डाव?
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीच्या एकजुटीची चर्चा सुरू असतानाच दिग्गजांच्या अर्जांवर हरकती दाखल झाल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. कायदेशीर पात्रतेच्या मुद्द्यांवर हरकती घेणे ही निवडणूक प्रक्रियेतील नियमित बाब असली, तरी नेमक्या प्रमुख उमेदवारांच्या अर्जांनाच लक्ष्य केले गेल्याने त्यामागील राजकीय हेतूंचाही शोध घेतला जात आहे. राखून ठेवलेल्या निर्णयांमुळे सध्या कोणत्याही गटाला उघड भूमिका घेणे शक्य नसले, तरी निकालानंतर जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.