सातारा : राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना शेतकरी आणि ग्रामीण जनता अडचणीत सापडली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला निवडणुकांची एवढी घाई कशासाठी, असा सवाल करत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. शक्तिपीठ महामार्गासाठी एक लाख कोटी रुपये उभे करण्याची तयारी असताना दुष्काळग्रस्त शेतकरी, विद्यार्थी आणि ग्रामीण जनतेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकारकडे पैसे का नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आधी मायबाप जनतेला मदत करा आणि निवडणुका नंतर घ्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सातारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सुळे बोलत होत्या. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील उपस्थित होते.
शक्तिपीठ महामार्ग दोन वर्षे उशिरा झाला तरी त्याचा फार मोठा परिणाम होणार नाही; मात्र आर्थिक अडचणींमुळे एखाद्या विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबले तर त्याचे संपूर्ण आयुष्य प्रभावित होऊ शकते, असे सुळे यांनी सांगितले. सरकारने विकासकामांपेक्षा सध्या दुष्काळग्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, विद्यार्थ्यांची फी माफी आणि सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकारचे धोरण केवळ कागदावरच असल्याची टीकाही सुप्रिया सुळे यांनी केली. दुष्काळाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी केवळ घोषणा करून भागणार नाही, तर प्रत्यक्ष गावपातळीवर उपाययोजना पोहोचणे गरजेचे आहे. दुष्काळाचा सामना करण्याचा आम्हालाही अनुभव आहे. आमच्या कार्यकाळातही राज्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागला होता. त्या वेळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि योजना राबविण्यात आल्या होत्या. त्या योजनांचा अनुभव आजच्या सरकारला निश्चितच उपयोगी पडू शकतो, असे सुळे यांनी सांगितले.
दुष्काळ निवारणासाठी आमच्या काळात राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती सरकारला देण्यास तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास आम्ही तयार आहोत. हा प्रश्न केवळ राजकीय पक्षांचा नसून शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी आणि ग्रामीण जनतेच्या जगण्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे सरकारने राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांकडून मिळणाऱ्या चांगल्या सूचनांचा स्वीकार करावा. आम्ही सरकारला मदत करण्यास तयार आहोत; मात्र सरकारनेही आमची मदत आणि अनुभव स्वीकारण्याची भूमिका ठेवली पाहिजे, असे आवाहन सुळे यांनी केले.
दुष्काळग्रस्त जनतेला मदत करण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज
शेतकऱ्यांना पाणी आणि अन्नाची चिंता असताना जिल्हा बँकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम काढण्यात काय अर्थ आहे, असा सवालही सुळे यांनी केला. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. सध्या राजकारण करण्याची वेळ नसून दुष्काळग्रस्त जनतेला मदत करण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रोजगार हमी योजनेला अधिक बळकटी देण्याऐवजी त्यात बदल करणे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) निधी फ्रीज करणे योग्य नसल्याचे सुळे म्हणाल्या. मतदार यादीतील मतदारसंख्या कमी झाल्याच्या प्रकाराची पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी.                                                                       सरकारने आधी जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेऊन सरकारने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत प्रश्न सोडवावा, असेही सुळे यांनी सांगितले. पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवारांची घोषणा दोन दिवसांत करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. जिल्हा परिषदांना दमदाटी करण्याची ताकद सरकारकडे आहे; मात्र त्याच जिल्ह्यातील जनतेच्या अडचणी सोडविण्यासाठी वेळ नाही, असा आरोप करत सरकारने आधी जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी सुळे यांनी केली.