मुंबई : दुष्काळाच्या निकषात न बसलेल्या तालुक्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ‘ट्रिगर-१’ आणि ‘ट्रिगर-२’मधील निकषातही न बसणार्‍या तालुक्यांना ‘प्रत्यक्ष पाहणी’ करून मदत देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.
पिके करपली किंवा नुकसान झाले असतानाही केवळ निकषात बसत नाही म्हणून कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. पिकांची करपलेली अवस्था प्रत्यक्ष पाहून दुष्काळाचे सर्व लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी दुष्काळी उपाययोजना, अग्‍निवीर योजनेसाठी समांतर आरक्षण, आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी मातंग समाजाचे आंदोलन आदी मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाष्य केले.
यंदा पहिल्या दोन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला तर त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत पाऊस झाला नाही. अशा प्रकारची स्थिती सामान्यपणे निर्माण होत नाही. त्यामुळे, दुष्काळी उपाययोजनांच्या पारंपरिक निकषांमध्ये काही तालुके बसत नसले तरी प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसान झाले असल्यास शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यासाठी संबंधित तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ‘ग्राऊंड ट्रूथिंग’ करण्यात येणार आहे. पिकांची करपलेली अवस्था प्रत्यक्ष पाहून दुष्काळाचे सर्व लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. तांत्रिक बाबींमुळे एखाद्या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले असूनही तो मदतीच्या निकषात येत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी या संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण करण्याच्या सूचना दुष्काळासंदर्भातील उपसमितीला देण्यात आल्या आहेत.
त्यासाठी कोणत्याही विभागापुरते मर्यादित न ठेवता संबंधित तालुक्यांतील परिस्थिती जाणून घेण्याची जबाबदारी या उपसमितीवर सोपविण्यात आली आहे. काही ठिकाणी तालुका हा एकक मानून सरासरी काढल्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसान लपून राहण्याची शक्यता आहे किंवा एखाद्या तालुक्यातील एक-दोन मंडलांची सरासरी जास्त असल्यामुळे संपूर्ण तालुक्यातील पावसाची सरासरी वाढू शकते. त्यामुळे आता केवळ तालुका पातळीवरच नव्हे तर मंडल पातळीवरही परिस्थितीची पाहणी करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
व्यापक सहमतीने उपवर्गीकरणाचा निर्णय
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी मुंबईत झालेल्या आंदोलनाबाबत विचारले असता, या विषयात विविध समाजांची प्रतिनिधी मंडळे आणि त्यांच्या अर्जांचा विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करताना जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये आणि कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, अशी सरकारची भूमिका आहे.
यासाठी व्यापक सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अनुसूचित जातींमधील ज्या घटकांना आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना तो कसा मिळवून देता येईल याबाबत सहमती निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.