नवी दिल्ली :  दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कमर्शियल यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने सध्या केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कोर्टाने केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि यूपीआय कमिटीला नोटीस बजावत चार आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी घेतली. वकील अंजन दत्ता यांच्यामार्फत सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत एमडीआर फ्रेमवर्क आणि १४ डिसेंबर रोजीची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने कोणत्याही पुरेशा कायदेशीर आधाराशिवाय हा निर्णय घेतला असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा वसूल केला जाणारा एमडीआर चार्ज नेमकी कोणती फी आहे, कर आहे की आणखी काही? यावर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश  दिले आहेत.
नवीन एमडीआर फ्रेमवर्क आणि नियम काय आहेत?
हा नवीन निर्णय १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला असून, हा नवीन नियम १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या  यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के दराने एमडीआर आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. काही ठराविक अपवाद वगळता हा नियम लागू राहील.
मात्र दोन हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच, दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या वैयक्तिक यूपीआय खात्यांमधील व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. हा चार्ज केवळ व्यापारी पेमेंट इकोसिस्टममधील घटकांसाठी आहे. हा चार्ज थेट ग्राहकांवर लादला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.