नागपूर : पावसाची तूट आणि अन्य घटकांमुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र अनेक ठिकाणी अद्यापही पंचनामे सुरू आहेत. संबंधित पंचनाम्यांचे अहवाल व परिस्थितीनुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढू शकते. सरकारकडून त्या सर्व तालुक्यांनादेखील हरतऱ्हेने मदत करण्यात येईल. गरज भासल्यास डीपीडीसीचा निधीही दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी वळविण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
शासनाने सध्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र, हा आकडा अंतिम नसून यात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे शासनाकडून त्यांची नावे पुढे जाहीर करण्यात येतील व त्यांना पूर्ण मदत करण्यात येईल असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळ उपसमितीला देण्यात आले आहेत. राज्याची संपूर्ण प्राथमिकता आता शेतकरी, शेतमजूर आणि १२ बलुतेदार असून, गरज भासल्यास पायाभूत सुविधांच्या कामांचा निधीही दुष्काळ निवारणासाठी वळविण्यात येईल.
दुष्काळ आणि टंचाईच्या परिस्थितीत मदतीसाठी प्रतीक्षा करता येत नाही. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीही कार्यरत झाली असून, दर मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन जिल्हानिहाय परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
ज्या जिल्ह्यात जशी परिस्थिती निर्माण होईल, त्यानुसार त्या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील. अचूक पंचनामे झाले पाहिजेत यावर शासनाचा भर आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांत यंदा डीपीडीसीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांपेक्षा जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिचार्ज शाफ्ट, शिवकालीन बंधारे, साठवण बंधारे, मालगुजारी तलाव यांचे बळकटीकरण तसेच उन्हाळ्यातील संकट लक्षात घेता जलसाठ्यांचे संवर्धन करण्यावर भर दिला जाणार आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
अवैध सावकारांविरोधात कठोर कारवाई
अवैध सावकारांच्या जाळ्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांनी शासनाकडे माहिती द्यावी. अशा सावकारांविरोधात कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच परवानाधारक सावकारांनीही शेतकऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर शासनाचे बारीक लक्ष आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांनी दुष्काळाचे राजकारण टाळावे
महाराष्ट्राला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सकारात्मक भूमिकेने एकत्र काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे विरोधकांनी दुष्काळाचे राजकारण न करता मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सूचना मांडाव्या, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.