सातारा   :  सातारा जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून, पाणीटंचाई, चाराटंचाई आणि पिकांचे नुकसान यामुळे शेतकरी बांधवांसमोर आर्थिक व मानसिक संकट उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्यांसारख्या दुर्दैवी घटना टाळण्यासाठी शासन स्तरावर कर्जमाफी, विम्याचे वाटप, पीक कर्जाचे पुनर्गठन तसेच विविध आर्थिक सवलतींची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश दिले आहेत.
दुष्काळाची गंभीर तीव्रता लक्षात घेऊन राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क व गतिमान ठेवण्यासाठी ‘आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५’ मधील तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (DDMA) पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.
दुष्काळ आणि आपत्तीजन्य परिस्थितीत महसूल, कृषी, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी अभिलेख (मोजणी), महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा व जलसंधारण आदी विभागांतील जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये, तसेच सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळ निवारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी पूर्णवेळ हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही अधिकाऱ्यास पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. शासकीय नियमानुसार रजा मंजूर करण्याचा अधिकार अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे असला तरी, सध्याच्या दुष्काळी व आपत्तीजन्य परिस्थितीत संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करता येणार नाही. अतितातडीची वैद्यकीय रजाही याला अपवाद राहणार नाही.
कोणत्याही अधिकाऱ्याने परस्पर अथवा आपल्या मूळ प्रशासकीय प्रमुखांकडून रजा मंजूर करून घेऊन मुख्यालयातून गैरहजर राहू नये. रजेचा अर्ज संबंधित कारणांसह व विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायासह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची लेखी पूर्वपरवानगी मिळाल्याशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्यास रजेवर जाता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाणे, परस्पर रजा वाढवून घेणे अथवा मुख्यालयात अनुपस्थित राहणे आढळल्यास संबंधित जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांवर तात्काळ दुहेरी कारवाई करण्यात येणार आहे.
प्रशासकीय शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करून कठोर विभागीय चौकशीची कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे.
याशिवाय, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये दुष्काळ हा अधिसूचित आपत्ती प्रकारात मोडत असल्याने कर्तव्यात कसूर करणे, आदेशाचे उल्लंघन करणे किंवा आपत्ती निवारणाच्या कामात बाधा आणल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध अधिनियमातील कलम ५१, ५५ व ५६ अंतर्गत तात्काळ दंडात्मक तसेच दखलपात्र फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने ऐकून घेऊन त्यांचा जागेवरच तातडीने निपटारा करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. कामातील कोणतीही कुचराई, दुर्लक्ष अथवा गैरहजेरी ही गंभीर बाब मानून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा भंग समजला जाईल.
या आदेशाची जिल्ह्यातील सर्व जिल्हास्तरीय तसेच क्षेत्रीय विभागप्रमुखांनी गांभीर्याने नोंद घेऊन तात्काळ व काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण संतोष पाटीलयांनी दिले आहेत. देण्यात आले आहेत.