मुंबई : महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांना सुमारे १० वर्षांनंतर त्यांच्यावर दाखल असलेल्या सर्व प्रकरणांतून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. गुरुवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कलिना लायब्ररीशी संबंधित शेवटच्या प्रकरणातही विशेष न्यायालयाने भुजबल यांना सर्व आरोपातून मुक्त केले.
छगन भुजबळ यांच्यावर असा आरोप होता की, त्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना येथील एका महत्त्वाच्या जमिनीचा तुकडा लायब्ररी उभारण्यासाठी दिला होता. २००९ मध्ये भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकूण ४ एकर जमिनीच्या एका भागावर लायब्ररी बांधण्यासाठी निविदा जारी केल्या होत्या. उर्वरित जमीन एका डेव्हलपरला ९९ वर्षांच्या करारावर १ रुपया प्रति चौरस मीटर या दराने दिली होती, असा आरोप होता. एसीबीने ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
या प्रकरणात ॲडव्होकेट सुदर्शन खवासे यांनी छगन भुजबळ यांची बाजू मांडली. सुनावणी दरम्यान, या व्यवहारात कोणतीही बेकायदेशीर कमाई झाली नाही आणि कोणताही स्वास्थ स्वार्थ सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवले. या आधारावर न्यायालयाने छगन भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील इतर सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. अखेरच्या प्रकरणातही निर्दोष सुटका झाल्याने भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.