सातारा : जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला असून, या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापणार आहे. निवडणूक प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार या बहुप्रतिक्षित निवडणुकीसाठी १ नोव्हेंबर  रोजी प्रत्यक्ष मतदान पार पडणार असून, ३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होऊन निकाल घोषित केला जाईल. निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा झाल्यामुळे जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणासाठी राजकीय पक्ष आणि विविध आघाड्यांच्या हालचालींना आता वेग आला आहे.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील पहिला महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे उमेदवारी अर्ज दाखल करणे असून, इच्छुक उमेदवारांना २४ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत आपले अर्ज सादर करता येणार आहेत. त्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी दाखल झालेल्या सर्व अर्जांची छाननी केली जाईल आणि ५ ऑक्टोबर रोजी पात्र व वैध ठरलेल्या उमेदवारांची पहिली यादी प्रसिद्ध होईल.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी ६ ऑक्टोबर ते २० ऑक्टोबर अशी तब्बल १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत बंडखोरी रोखणे, राजकीय तडजोडी करणे आणि बिनविरोध निवडीसाठी प्रयत्न करणे यावर विविध नेत्यांचा भर असणार आहे. माघारीची मुदत संपल्यानंतर २१ ऑक्टोबर रोजी रिंगणात उरलेल्या अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर करून त्यांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाईल.
या निवडणुकीत जिल्ह्यातील एकूण २,०१९ पात्र मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. १ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत मतदान पार पडेल. अर्ज दाखल करण्यापासून ते माघारीच्या मुदतीपर्यंत मतदारसंघनिहाय राजकीय जोडण्या आणि तीव्र ईर्ष्या पाहायला मिळणार असल्याने संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले आहे.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होताच जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. संचालकांच्या २१ जागांसाठी २०१९ मतदार मतदान करणार असल्याने प्रत्येक मतदारसंघातील राजकीय आणि संस्थात्मक समीकरणांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उमेदवारी निश्चितीपासून पॅनेलच्या बांधणीपर्यंत पुढील काही दिवसांत जोरदार हालचाली होण्याची होण्याची चिन्हे आहेत . सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची आचारसंहितालागू झाली असून एक नोव्हेंबर रोजी मतदान तर तीन नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे .
जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणात विविध राजकीय गटांचा प्रभाव असल्याने ही निवडणूक केवळ सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची निवड न राहता स्थानिक राजकीय समीकरणांचीही परीक्षा घेणारी ठरणार आहे. महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट आणि शिवसेनेचा एकनाथ शिंदे गट यांच्यातील स्थानिक समन्वय कसा होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
विशेषतः विद्यमान संचालकांना पुन्हा संधी मिळणार का, नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात येणार का, कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या गटाचे प्राबल्य आहे आणि संभाव्य उमेदवारांमागे किती संस्थात्मक ताकद आहे, यावर उमेदवारीची गणिते ठरण्याची शक्यता आहे. काही मतदारसंघांत पक्षीय समीकरणांपेक्षा स्थानिक गटांचे संबंध आणि सहकारी संस्थांमधील संपर्क अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो.
कृषी पतपुरवठा व विकास सेवा सोसायट्या, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय, कृषी पणन, शेतीमाल प्रक्रिया, नागरी बँका व पतसंस्था, दूध उत्पादक, औद्योगिक, गृहनिर्माण, विणकर, मजूर आणि पाणीपुरवठा अशा विविध मतदारसंघांतून संचालकांची निवड होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघाचे स्वतंत्र राजकीय गणित महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होताच इच्छुकांची संख्या आणि त्यामागील गट स्पष्ट होऊ लागतील. त्यानंतर माघारीच्या टप्प्यात कोणत्या उमेदवारांना एकत्र आणले जाते आणि कोणत्या मतदारसंघात थेट लढत राहते, यावर निवडणुकीचे अंतिम चित्र अवलंबून असेल.
दरम्यान, जिल्ह्यात पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असतानाच जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरही दोन्ही निवडणुकांच्या प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
मतदारसंघनिहाय बैठकांना येणार महत्त्व
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत २०१९ मतदार असल्याने प्रत्येक मतदारसंस्थेशी संपर्क आणि मतदारसंघनिहाय बैठकांना महत्त्व प्राप्त होणार आहे. इच्छुक उमेदवारांकडून आतापासूनच संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला जाण्याची शक्यता आहे. पॅनेलची बांधणी, संभाव्य उमेदवारांची निवड आणि स्थानिक गटांना सामावून घेण्याचे आव्हान प्रमुख नेत्यांसमोर राहणार आहे.