सातारा : पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला पाठिंबा देणारा व्हिडिओ ज्येष्ठ अभिनेते आणि पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्ते सयाजी शिंदे यांनी प्रसारित केला आहे. केंद्राच्या अधिसूचनेत दिलेले संवेदनशील क्षेत्र कोणत्याही परिस्थितीत कमी करण्यात येऊ नये, असा नागरिकांनी आग्रह धरावा आणि तसा डिजिटल संदेश केंद्राला पाठवावा, अशी विनंती करणाऱ्या या व्हिडिओला उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे.
जैवविविधतेचा ‘हॉट स्पॉट’ पश्चिम घाटातील निम्म्याहून अधिक वनक्षेत्र आणि जीवसृष्टी नष्ट झाली आहे. घाटक्षेत्रातील अवघ्या ३५.५० टक्के वनक्षेत्राच्या संरक्षण, संवर्धनासाठी शासनाने अधिसूचना काढली आहे. एकूण १ लाख ६० हजार चौरस किलोमीटरपैकी अवघे ५६ टक्के क्षेत्र मानवी हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्यासाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
वस्तुतः पश्चिम घाटातील ६४.५० टक्के भूभाग विकासासाठी खुला असून, तेथे कोणतेही निर्बंध नाहीत. अवघ्या ३५.५० टक्के भूभाग राखीव करण्यासही विविध राज्य सरकारांनी विरोध दर्शविला आहे. असे झाल्यास पश्चिम घाट उद्ध्वस्त होईल आणि पर्यावरण नष्ट होऊन केवळ पैसाच उरेल. पश्चिम घाट परिसरातील वाढत्या मानवी हस्तक्षेपाचे परिणाम आपण महापूर, दरड कोसळणे, जमिनीची धूप या स्वरूपात अनुभवत आहोत. त्यामुळे ५६ हजार ८२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र संवेदनशील करण्याबाबत केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली आहे.
या अधिसूचनेतील क्षेत्र कोणत्याही कारणास्तव कमी करण्यात येऊ नये, यासाठी पर्यावरण क्षेत्रातील संस्था आणि तज्ज्ञ आग्रही आहेत. या क्षेत्रात ४४०२ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. अधिसूचनेत कोणताही बदल न करता ती तातडीने अंमलात आणावी, या मागणीसाठी नागरिकांनी ई-मेलद्वारे केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा, म्हणून पर्यावरणवादी आग्रही आहेत. या मागणीला जोरदार पाठिंबा देणारा व्हिडिओ सयाजी शिंदे यांनी सोशल मीडियावर प्रसारित केला असून, क्यूआर कोड स्कॅन करून नागरिकांनी पश्चिम घाटातील संभाव्य विनाशकारी हस्तक्षेप रोखावा, अशी विनंती केली आहे. हरकती घेण्याची अंतिम तारीख २५ सप्टेंबर असल्याने पर्यावरणप्रेमी नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या मोहिमेस लाभला असून, सयाजी शिंदे यांच्या आवाहनालाही सक्रिय पाठिंबा मिळत आहे.