मुंबई : दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाकडून मदत केली जाईल. दुष्काळासंदर्भात येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना जारी केली जाईल. राज्यातील काही भागातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितींवर उपायोजनांसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात ते बोलत होते.  
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाकडून मदत केली जाईल. दुष्काळासंदर्भात येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना जारी केली जाईल. राज्यातील दुष्काळासंदर्भातील प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी गतीने निर्णय घेता यावे, यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचेच अधिकार असतील असं त्यांनी सांगितले.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीमध्ये जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मकरंद पाटील या मंत्र्यांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव राजेश अगरवाल या समितीचे सदस्य सचिव असतील. राज्यभरातून येणाऱ्या माहितीच्या आधारे कोणत्या भागात दुष्काळ आहे, तिथे काय मदत व उपायोजना करायची याबाबत ही समिती निर्णय घेईल.
मुख्यमंत्री करणार दौरा
उद्यापासून राज्यात दुष्काळसदृश्य भागात पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोयाबीन, मका, कापूस आदी पिकांना सर्वाधिक फटका बसला असून कोकणातील भातशेतीवरही दुष्काळाचा विपरित परिणाम झाला आहे. राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागाची उद्यापासून मी स्वत: पाहणी करणार असून मंत्री आणि लोकप्रतिनीधींनाही बांधावर जाऊन पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी एनडीआरएफच्या निकषानुसार केंद्र सरकारकडे मदतीबाबतचा प्रस्ताव पाठवणार असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. आगामी सात ते आठ महिन्यांचे नियोजन केले जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या समन्वयातून हे नियोजन केले जाणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्‍यांनी दिली.