सातारा  : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार सातारा जिल्ह्यात १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये आयोजित या लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित आणि वादपूर्व अशा एकूण १ लाख १३ हजार ८४१ प्रकरणांपैकी २ हजार ८६ प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून एकूण २८ कोटी १० लाख ३३ हजार ८५३ रुपयांची वसुली करण्यात आली.
राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा सातारा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती राजेश शांताराम पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अरविंद शं. वाघमारे, प्राधिकरणाच्या सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश प्रियदर्शनी अ. वाघमारे, पॅनेल प्रमुख, न्यायिक अधिकारी, विधिज्ञ, कर्मचारी आदी उपस्थित होते. लोकअदालतीदरम्यान गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष पोलीस पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती.
या लोकअदालतीसाठी जिल्ह्यातील ८१ हजार १७ प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १ हजार ३३३ प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली. या प्रकरणांमध्ये २५ कोटी ५८ लाख ६९ हजार ८७५ रुपये वसूल करण्यात आले. तसेच ३२ हजार ८२४ वादपूर्व प्रकरणे लोकअदालतीसमोर ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ७५३ प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली असून, या प्रकरणांमध्ये २ कोटी ५१ लाख ६३ हजार ९७८ रुपये वसूल झाले. याशिवाय ७ सप्टेंबर ते ११ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत घेण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत सातारा जिल्ह्यात ९२६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
लोकअदालतीमध्ये वैवाहिक वाद, तडजोडपात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसानभरपाईची प्रकरणे, कर्जविषयक प्रकरणे तसेच धनादेश न वठल्याची प्रकरणे आदींचा समावेश होता. वादपूर्व प्रकरणांमध्ये वित्तीय कंपन्या व बँकांची कर्जप्रकरणे, दूरध्वनी व विद्युत देयके तसेच ग्रामपंचायत, मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वसुलीच्या प्रकरणांचा समावेश होता.
जिल्हा मुख्यालयी ९, तर तालुका न्यायालयांमध्ये २८ पॅनेल, असे एकूण ३७ पॅनेल कार्यरत होते. जिल्हा न्यायाधीश, वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांनी पॅनेल प्रमुख म्हणून काम पाहिले. प्रत्येक पॅनेलवर एका विधिज्ञाची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी पक्षकार, विधिज्ञ, न्यायिक अधिकारी, पोलीस, विधी स्वयंसेवक आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. लोकअदालतीला मिळालेला प्रतिसाद समाधानकारक असून, भविष्यात लोकअदालतीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी जनजागृती व प्रयत्न वाढविण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश प्रियदर्शनी  वाघमारे यांनी दिली.