मुंबई : अंतरावाली सराटीतून मुंबईकडे निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलना विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी या याचिकेतून केलेली आहे. या याचिकेवर १७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या याचिकेवर गुरुवारी (१७ सप्टेंबर) सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निकालाकडेही आंदोलकांचे लक्ष असणार आहे.
मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. घोषणा केल्याप्रमाणे ते अंतरवाली सराटीवरून निघाले आहेत. पण, त्यांच्या मुंबईतील आंदोलनाबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जरांगे यांनी मुंबई पोलिसांकडे दोन वेळा परवानगी देण्यासाठी अर्ज केला. मात्र, त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली.
मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतरही मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करण्यावर ठाम असतानाच आता एका संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मनोज जरांगे यांना मुंबईत आंदोलन करण्याची परवानगी देऊ नका, अशी मागणी याचिकेद्वारे संस्थेने केली आहे. मुंबईतील एमी फाऊंडेशनतर्फे ही याचिका करण्यात आली आहे, अशी माहिती अॅड. महेंद्र रत्ना यांनी दिली.
आंदोलनाला परवानगी देण्यास विरोध का?
एमी फाऊंडेशनने आंदोलनास विरोध करताना मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत काही मुद्दे मांडले आहेत. मुंबई शहरात गणेशोत्सव साजरा होत आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत आंदोलनाची परवानगी दिली तर गेल्या वर्षी झालेल्या आंदोलनाप्रमाणे सार्वजनिक मार्ग आणि सार्वजनिक जागा बंद होऊ शकतात.
आंदोलकांना असे करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना त्रास होईल, त्यांची गैरसोय होईल. सार्वजनिक सभा, आंदोलन आणि मिरवणुका २०२५ नुसार नियम तयार करण्यात आहेत. आंदोलकांनना आंदोलन करण्याचा अधिकारी आहे. पण, सर्वसामान्य जनतेला गैरसोयीत टाकण्याचा अधिकार नाही. सार्वजनिक जागा अनिश्चित काळासाठी व्यापल्या जाऊ शकतात, असे या याचिकेत म्हटले आहे.