नागपूर : राज्यातील १८ जिल्ह्यांतील दुष्काळी परिस्थितीची आकडेवारी प्रशासनाकडून प्राप्त झाली असून, ही आकडेवारी मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले. सध्या १८ जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. नागपुरात सोमवारी ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, काही भागांत पावसाने हजेरी लावली आहे. ज्या भागात पाऊस चांगला झाला आहे, तिथे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कर्नाटक राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबतही अहवाल मागविण्यात आले. जिल्हाधिकारी स्तरावरून अहवाल सादर केले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'ए टू झेड' सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. राज्यात लवकरच 'लैंड टायटलिंग अॅक्ट' आणण्यात येणार असून, मोजणी केल्याशिवाय रजिस्ट्री होणार नाही. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री बळीराजा रस्ते योजनेवरही काम करण्यात येणार आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
'ओसी' नसलेल्या फ्लॅटचे नियमितीकरण करणार
नागपुरात काही बिल्डरांनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (ओसी) न घेताच फ्लॅटची विक्री केली आहे. त्यामुळे संबंधित फ्लॅटधारकांची रजिस्ट्री झालेली नाही. नोंदणी अधिनियमाप्रमाणे रजिस्ट्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने ही अडचण निर्माण झाली आहे.
मुंबई आणि ठाण्यात अशा अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणांत मार्ग काढण्यात आला आहे. नागरिकांनी आयुष्यभराची गुंतवणूक पणाला लावून फ्लॅट घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी मार्ग काढण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणांचे नियमितीकरण करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र, यामध्ये गरीब फ्लॅटधारकांचे कोणतेही नुकसान होऊ देणार नाही.
सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. जेवढ्या फ्लॅटची परवानगी आहे, तेवढ्याच फ्लॅटची विक्री बिल्डरने केली पाहिजे. गैरप्रकार करणाऱ्या बिल्डरांना सरकार सोडणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.