सातारा : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मोठे विधान केले आहे. "मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केवळ छत्रपती घराण्याच्या सहीने सुटणारा नाही. यासाठी कायदेशीर चौकट, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रशासकीय अहवालांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे," असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच, मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या या कायदेशीर प्रक्रियेला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
माध्यमांशी बोलताना मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले की, राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत पूर्णपणे सकारात्मक आहे. मात्र, केवळ घाईगडबडीत तात्पुरता निर्णय घेऊन समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्यापेक्षा न्यायालयात टिकणारे, कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे सर्व पुरावे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण दीर्घकाळ टिकू शकणार नाही.
न्यायालयीन व कायदेशीर प्रक्रियेची गरज
"न्यायमूर्ती शिंदे समितीचे काम, निवृत्त न्यायाधीशांचे मार्गदर्शन आणि न्यायालयीन कसोट्या यांमधून ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. केवळ छत्रपती घराण्यातील कोणी सही केली म्हणून हा विषय एका रात्रीत सुटणारा नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन समजून घेतले पाहिजे."
मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांना आवाहन करताना शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले की, आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी संयम बाळगून सुरू असलेल्या या कायदेशीर प्रक्रियेला प्रशासकीय सहकार्य द्यावे, जेणेकरून मराठा समाजाला हक्काचे आणि शाश्वत आरक्षण मिळू शकेल.