मुंबई : २००१ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही पदोन्नती मिळवायची असल्यास शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. जुन्या नियुक्तीच्या शिक्षकांना टीईटीच्या अटीतून सूट मिळावी, हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी, न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. रघुनाथ शंकर झावरे यांच्यासह ५७ शिक्षकांनी पदोन्नतीसाठी टीईटीची अट लागू करण्यास आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने २९ जुलै २०२६ रोजी याचिका क्रमांक १२१९/२०२६ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला. २००१ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना "टीईटीची अट लागू होत नसल्याचा" युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, हस्तक्षेप अर्जदार योगेश बारकू बोरसे व इतरांच्यावतीने ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी, ॲड. विष्णू कंदे यांच्या सहकार्याने याच्या विरोधात महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या निर्णयावरही परिणाम : १५ एप्रिल २०२६ रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती कोल्हापूर खंडपीठासमोरील सुनावणीवेळी निदर्शनास आणून देण्यात आली नव्हती, असे औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा विचार करून खंडपीठाने ५७ शिक्षकांचा दावा फेटाळून लावला.
‘अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्टविरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पदोन्नतीसाठी शिक्षकांनी ‘टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक’ असल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाने १५ एप्रिल २०२६ रोजी रिट याचिका क्रमांक ३४६१/२०२६ मध्ये २००१ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाही पदोन्नतीसाठी ‘टीईटी आवश्यक’ असल्याचे स्पष्ट केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.