चार टपोरींच्या नादाला लागून डीजेला परवानगी देणे बंद झाले पाहिजे - सदाभाऊ खोत, ८० ते ९० टक्के नागरिक डीजेविरोधात

by Team Satara Today | published on : 10 September 2026


सांगली : डीजेचे दुष्परिणाम स्पष्ट असतानाही चार टपोरींच्या नादाला लागून त्याला परवानगी दिली जाते, हे चुकीचे आहे. डीजेला भारतातून हद्दपार केले पाहिजे. परवानगी देणाऱ्या पोलिस ठाण्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केली. डीजेची मागणी करणाऱ्या गृहराज्यमंत्र्यांचा जन्म ‘इंडिया’त झाला आहे; मात्र ‘भारता’तील जनता लोककला आणि पारंपरिक वाद्यांच्या बाजूने आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
सांगलीतील मारुती चौकात डीजे नको, पारंपरिक वाद्येच हवीत, असा संकल्प करण्यात आला. त्यानंतर आमदार खोत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, डीजेमुळे अनेकांच्या कानांचे पडदे फाटले, अनेकांची हृदये बंद पडली, तर आजारी व्यक्तींना गावाबाहेर जावे लागत आहे. चार टपोरींच्या नादाला लागून डीजेला परवानगी देणे बंद झाले पाहिजे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही डीजेच्या विरोधात आहेत. सर्वसामान्य जनतेचा कौल घेतला तर ८० ते ९० टक्के नागरिक डीजेविरोधात असल्याचे दिसेल. त्यामुळे सण-उत्सव पारंपरिक वाद्यांच्या साथीनेच साजरे केले पाहिजेत. पारंपरिक वाद्यांवरही उत्साहात नाचता येते, असे खोत यांनी सांगितले.
आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, लेझीम, गजनृत्य, धनगरी ढोल, नाशिक ढोल, पुणेरी ढोल यांसह जुन्या वाद्यांना लोकाश्रय मिळणे आवश्यक आहे. सण-उत्सवांच्या कार्यक्रमात राजकारण करण्याचे विरोधकांनी सोडले पाहिजे, असा टोला त्यांनी लगावला.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावरून पडळकर यांनी आमदार रोहित पवार यांच्यावरही टीका केली. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून रोहित पवार एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न करीत असून, त्यातून महाराष्ट्रभर आपले नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला.
पेपरफुटीचे प्रकरण राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतले असून काही अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. चौकशी सुरू असून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. एमपीएससी परीक्षा अधिक पारदर्शक करण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे होईल, असे पडळकर यांनी सांगितले.


लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी 'सातारा टुडे' चे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा
मागील बातमी
न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असताना नोटीस काढण्याची हिंमत झालीच कशी? विद्यार्थ्याला नोटीस बजावणाऱ्या मॅजिस्ट्रेटवर सर्वोच्च न्यायालय संतप्त
पुढील बातमी
खराब धान्य आरोग्यासाठी धोकादायक : नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर होणार कडक कारवाई, दुकानांनाही 'एफएसएसआय' परवाना सक्तीचा

संबंधित बातम्या