सातारा : महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील स्वीकृत सदस्यांबाबत आदेश काढला असून सातारा जिल्हा परिषदेतही स्वीकृत सदस्य किमान सहा वाढणार आहेत. यामुळे सदस्यांची एकूण संख्या ७१ होणार आहे. मात्र, या स्वीकृत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही. यातून राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन मात्र नक्की होणार आहे. तसेच या नियुक्त्या येत्या एक ते दीड महिन्यात पार पडतील, अशी माहिती आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्वी स्वीकृत सदस्य होते. मात्र, सुमारे १५ वर्षांपूर्वी स्वीकृत सदस्यांची निवड बंद करण्यात आली. त्यामुळे गटातून निवडून आलेले सदस्यच नेतृत्व करायचे. मात्र, आताच्या महायुती शासनाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने राजपत्राद्वारे त्यावर दि. २४ एप्रिल रोजी शिक्कामोर्तब केले. तर आता अंतिम आदेश काढलेला आहे.

जिल्हा परिषदेत आता निवडून आलेल्या एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के किंवा किमान पाच यापैकी जे अधिक असतील अशा पद्धतीने ही निवड होणार आहे. यासाठी संबंधितांना जिल्हा परिषद प्रशासनातील विशेष ज्ञान आणि अनुभव असणे अपेक्षित आहे. पण या स्वीकृत सदस्यांना कोणत्याही बैठकीत मतदान किंवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच समिती सभापती म्हणून निवडून येण्याचा हक्क असणार नाही. तरीही स्वीकृत सदस्यांचा कालावधी हा जिल्हा परिषदेच्या मुदतीबरोबरच संपणार आहे. यामुळे सदस्यांना पाच वर्षे मिळणार आहेत.

राजकीय पक्षांच्या संख्याबळावरच निवड...

जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्य निवड करताना काही नियम ठरविण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड होईल. स्वीकृत सदस्यांची निवड करताना जिल्हाधिकारी हे मान्यताप्राप्त किंवा नोंदणीकृत पक्ष, गटांचे संख्याबळ विचारात घेतील. प्रत्येक पक्ष किंवा गटाच्या नेत्यांशी विचारविनिमय करून संख्याबळाच्या आधारावर सदस्याची निवड होणार आहे. यामुळे कोणाला संधी द्यायची यावरुन राजकीय नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. पंचायत समितीतही स्वीकृत सदस्य राहणार आहेत. कमीत कमी दोन किंवा पाच सदस्यामागे एक स्वीकृत सदस्य घेता येईल, असा हा आदेश आहे.

सातारा झेडपीत ६५ सदस्य; मग वाढणार किती?

सातारा जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ६५ आहे. त्यामुळे १० टक्क्यांप्रमाणे स्वीकृत सदस्य संख्या सहाने वाढणार आहे. पण मूळची सदस्य संख्या ६५ आहे. त्यामुळे ६० पुढील पाच सदस्यांमागे अजून एक जागा वाढणार का, हा प्रश्न आहे. पण जिल्हा परिषदेत ६६ सदस्य निवडून आले असते, तर स्वीकृत सात जण झाले असते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सहाजणांनाच स्वीकृतपदी संधी मिळणार अशी माहिती मिळत आहे.

भाजपचे ३, राष्ट्रवादी २, शिंदे सेनेचा १ स्वीकृत ?

जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचे बळाबळ पाहता भाजपचे २७, राष्ट्रवादी २० आणि शिंदेसेना १५ असे एकूण ६२ सदस्य महायुतीचे आहेत. काँग्रेसचा एक, एक अपक्ष आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचाही एक सदस्य आहे. त्यामुळे भाजप ३, राष्ट्रवादी २ आणि शिंदे सेनेच्या एकाला संधी मिळू शकते.