सातारा : जिल्हा नियोजन समितीकडे असलेल्या निधी वाटपावरून महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून आतापर्यंत पालकमंत्र्यांकडे असलेल्या निधीवाटपाच्या प्रमुख अधिकार्‍यांवर मर्यादा आणल्या आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीपैकी ७० टक्के निधी आमदारांना तर ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यांना देण्याचे नवे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान, खासदारांना जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपासह महायुतीतील अंतर्गत समन्वयाच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निधीवाटपाच्या नव्या सूत्राची माहिती दिली. नव्या सूत्रानुसार ७० टक्के निधी थेट आमदारांना विकासकामांसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. उवरित ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यांकडे राहणार असून, तो निधी महायुतीतील समन्वयाच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे. पालकमंत्र्यांच्या ३० टक्के निधीचेही सर्व संबंधितांना समान पद्धतीने वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

यापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीच्या नियोजनात पालकमंत्र्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यामुळे निधीवाटपाचा मोठा अधिकार पालकमंत्र्यांकडेच केंद्रित असल्याची चर्चा सातत्याने होत होती. नव्या ७०-३० सूत्रामुळे पालकमंत्र्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा येणार असून महायुतीतील आमदारांना निधी वाटपात मोठा वाटा मिळणार आहे. दरम्यान, खासदारांनाही जिल्हा नियोजन समिती निधीत स्वतंत्र वाटा मिळावा, अशी मागणी महायुतीतील काही नेत्यांकडून होत आहे.

मात्र सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या सूत्रात ७० टक्के निधी विधिमंडळ सदस्यांना देण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे खासदारांच्या मागणीबाबत पुढे काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. जिल्हा नियाजन समिती ही जिल्ह्याच्या विकासकामांच्या नियोजनासाठी महत्त्वाची यंत्रणा असून, पालकमंत्री हे समितीचे अध्यक्ष असतात. जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करून तो शासनाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया समितीमार्फत केली जाते.