सातारा : सातारा नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी प्रशासनाच्या कारभारावरून नगरसेवकांनी अक्षरशः प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. भारत पेट्रोलियमच्या गॅस पाईपलाईनसाठी शहरातील रस्त्यांची होत असलेली 41 किलोमीटरची खोदाई, त्यापोटी आकारली जाणारी नुकसानभरपाई आणि तयार करण्यात आलेल्या एस्टिमेटवरून बांधकाम सभापती बाळासाहेब ऊर्फ विनोद खंदारे यांनी प्रशासनाला थेट धारेवर धरले. 25 कोटी रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई अपेक्षित असताना सात कोटींचाच करारनामा कसा झाला, असा सवाल करत पालिकेचे नुकसान झाल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली. मुख्याधिकारी विनोद जळक दोषी आढळल्यास त्यांचे निलंबन करावे, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.

सभेच्या सुरुवातीला वर्षा पाटील यांनी सभेचे विषयपत्रिकेचे वाचन केले. 41 किलोमीटरची खोदाई होणार हे स्पष्ट असताना सुरुवातीलाच संपूर्ण नुकसानभरपाई का वसूल केली नाही, असा खडा सवाल खंदारे यांनी उपस्थित केला. सात कोटींच्या करारनाम्यातील केवळ सुमारे 3 कोटी 56 लाख रुपये पालिकेकडे जमा झाले असल्याने उर्वरित रकमेचे काय, यावरूनही प्रशासनाला त्यांनी जाब विचारला.

मुख्याधिकारी जळक यांनी मात्र नियम व शासनाच्या निर्देशांनुसारच प्रक्रिया झाल्याचे सांगितले. सुरुवातीला 0.5 मीटर खोदाईची परवानगी होती; प्रत्यक्ष पाहणीत त्यापेक्षा अधिक खोदाई होत असल्याचे दिसल्याने काम थांबविण्यात आले. प्रत्यक्ष खोदाईनुसार नुकसानभरपाई वसूल केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. चौकशीत आपण दोषी आढळल्यास सभेचा निर्णय स्वीकारू, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रकरण चिघळत असल्याचे लक्षात येताच नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांनी हस्तक्षेप केला. खंदारे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अभियंते आणि मुख्याधिकारी यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती नेमून संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

गॅस पाईपलाईनचा मुद्दा शांत होत नाही तोच नगरसेवक शंकर माळवदे यांनी प्रशासनाच्या कागदी कारभारावर निशाणा साधला. आवश्यक कागदपत्रे आणि नोटिसा वेळेत उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी विकासकामांमधील तांत्रिक त्रुटींवर प्रश्‍न उपस्थित केले. महादरे तलाव परिसरातील उद्यानासाठी प्रस्तावित जागा, आर्मी वेल्फेअर परिसरातील ओपन स्पेस तसेच मुख्याधिकार्‍यांच्या प्रस्तावित निवासस्थानावरही सभेत जोरदार चर्चा झाली.

नगरसेवक निशांत पाटील यांनी मात्र सदरबझार येथील बहुतांश काम पूर्ण झाल्यानंतर तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून विकासकामांना अडथळा आणू नये, माजी सैनिकांसाठी असणाऱ्या निधीची तरतूद येथे आहेच हा निधी संपूर्ण सातारा शहरात जिथे माजी सैनिक ज्या वॉर्डात आहेत. तेथेही वापरता येत असतो. केवळ एकाच नगरसेवकाला वापरला येत नाही, त्यावेळी सदरबझार येथील कामासाठी तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी ३0 लाख रुपये मंजूर केले असताना आता तांत्रीक अडचणी काढल्या जात असतील तर त्या चुकीच्या आहेत हे सांगितले.

उपनगराध्यक्ष ॲड. दत्ता बनकर यांनी सातारा शहरातील ओपन भूखंडाचा मुदद्दा मांडला. सातारा शहरात सुमारे ५८0 भूखंड आहेत. त्यापैकी २५0 हे पूर्व भागात आहेत. या सर्व जागांचा एकत्रित आराखडा तयार करुन नागरिकांच्या आणि शहराच्या विकासासाठी त्यांचा योग्य पध्दतीने वापरण करण्यात यावा, अशी मागणी केली.

सातारा पालिका सर्वसाधारण सभेत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. विलासपूरमधील विद्युत व्यवस्था आणि व्यापारी  परवानग्यांचा मुद्दाही सभेत गाजला. नगरसेवक फिरोज पठाण यांनी आक्रमकपणे मांडणी केली. विलासपूरच्या नागरिकांना पथदिव्यान अभावी अंधारात का ठेवता असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

विषयपत्रिकेवर मोजके विषय; मात्र प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्‍नांचा भडिमार झाला .काही मिनिटात सभा संपेल असे वाटत असताना तब्बल दोन तास सभा वेगवेगळ्या विषयांवर गाजली सभेच्या सुरुवातीला काही दुखावट्याचे ठराव घेण्यात येऊन सहायक मुख्याधिकारी नंदकुमार जाधव यांच्या निधनाबद्दल त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. गॅस पाईपलाईनच्या खोदाईचे आर्थिक गणित आता चौकशी समितीच्या कक्षेत गेल्याने पालिकेच्या तिजोरीचे नुकसान झाले की नाही आणि झाले असेल तर जबाबदार कोण, याचा फैसला अहवालानंतर होणार आहे.