नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षातील २० बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली आहे. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी ही तर फक्त सुरुवात आहे. खासदारांवर कारवाई सुरू झालीय आता पुढचा नंबर बंडखोर आमदारांचा असेल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टात टीएमसीचे राष्ट्रीय महासचिव आणि लोकसभा खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर टीएमसी पक्ष सोडून नॅशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया(NCPI) पक्षात प्रवेश करणाऱ्या २० बंडखोर खासदारांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. कोर्टात मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यात २० खासदारांच्या अपात्रतेवरून सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केले. खासदारांवरील अपात्रतेची कार्यवाही निश्चित वेळेत पूर्ण व्हायला हवी. खरा मुद्दा नोटीस बजावण्याची औपचारिकता नसून कार्यवाही पूर्ण करणे हा होता असं कोर्टाने स्पष्ट केले. टीएमसीने दाखल केलेल्या याचिकेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अपात्रता याचिकांवर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. 

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सुनावणी केली. या सुनावणीत लोकसभा अध्यक्षांकडून बाजू मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टात हजर होते. त्यांनी अध्यक्षांना नोटीस जारी करू नये अशी विनंती कोर्टात केली. अध्यक्षांमार्फत मी सुनावणीला हजर आहे. कृपया अध्यक्षांना नोटीस जारी करू नका. ते कोर्टाची मदत करण्यासाठी तयार आहेत असं मेहता यांनी सुनावणीत म्हटलं. त्यावर न्या. बागची यांनी हा नोटीस देण्याचा प्रश्न नाही तर विहित मुदतीत कार्यवाही पूर्ण करण्याचा प्रश्न आहे असं म्हटलं.

बंडखोर खासदारांची स्वतंत्र गट म्हणून मान्यतेची मागणी

टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांच्या गटाने लोकसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मागितली आहे. परंतु हे खासदार आमच्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर निवडून आले होते असं तृणमूल काँग्रेसने म्हटलं. दुसऱ्या राजकीय पक्षात सामील होण्याचा त्यांचा निर्णय पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन आहे. या याचिकेत लोकसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा महासचिव यांनाही प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले होते. परंतु तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर कोर्टाने त्यांच्याविरुद्ध औपचारिक नोटीस बजावण्यास नकार दिला. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांनी त्रिपुराच्या नॅशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) पक्षात विलीन होण्याची घोषणा केली आहे. बंडखोर गटाच्या नेत्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी १७ जून २०२६ रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र सादर केल्यानंतर ही घोषणा केली. आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सोबत काम करू असंही त्यांनी म्हटलं होते.

"लोकसभा अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घ्यावा..."

दरम्यान, लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणात आधीच कार्यवाही सुरू केली आहे. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी २० बंडखोर टीएमसी खासदारांकडूनही या प्रकरणात उत्तर मागितले आहे अशी माहिती तुषार मेहता यांनी कोर्टाला दिली. त्यावर घटनात्मक पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांनी वेळेवर निर्णय घ्यावा अशी टिप्पणी न्या. बागची यांनी केली.