धुळे : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होत असताना दुसरीकडे मोठ्या प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. धुळे जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी शिक्षणासाठी निधी वाढवण्याची गरज असल्याचं सांगितलं.

न्यायमूर्ती वराळे काही वर्षे ज्या शाळेत शिकले, त्याच शाळेत स्मार्ट क्लासच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी आपल्या जुन्या आठवणींनाही उजाळा दिला. मराठी माध्यमातून दहावीपर्यंत शिक्षण घेतल्याने आपल्या करिअरमध्ये कधीही अडथळा आला नाही, उलट मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यामुळे विचार करण्याची दृष्टी अधिक व्यापक झाली, असं त्यांनी सांगितलं.

यावेळी त्यांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी जाहीर झालेल्या कोट्यवधीच्या निधीचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली जात आहे. याशिवाय विविध कॉरिडॉर आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठीही मोठा खर्च केला जात आहे. अशा खर्चाला आपला विरोध नसल्याचं स्पष्ट करत, त्यातील अगदी छोटासा हिस्सा शिक्षणासाठी दिला तरी अनेक शाळा वाचू शकतात, असं त्यांनी म्हटलं.

शिक्षणासाठी निधी कमी होण्याच्या मुद्द्यावरही न्यायमूर्ती वराळे यांनी नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांची संख्या आणि त्यांच्या गरजा वाढत असताना शिक्षणाचा अर्थसंकल्प वाढायला हवा. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शिक्षणासाठीच्या निधीचा वाटा अपेक्षेइतका वाढलेला दिसत नाही, असं त्यांनी नमूद केलं.