वडीगोद्री (जि. जालना): मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून पुकारलेल्या बेमुदत आमरण उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे उच्चस्तरीय मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ सोमवारी अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले. अंतरवाली सराटी येथील सरपंचांच्या मळ्यात जरांगे पाटील आणि मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळात अत्यंत हायव्होल्टेज चर्चा सुरू असून, बैठकीत कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्र वाटप आणि शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीवरून जोरदार खलबते होत आहेत.

शिष्टमंडळात मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश आहे. उपोषण सुरू झाल्यानंतरही निर्णय न झाल्यास आंदोलन थेट मुंबईत नेण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला होता. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढण्यापूर्वीच शासनाकडून तोडगा काढण्यासाठी ही तातडीची भेट घेण्यात आली आहे.

शिंदे समितीशी फोनवर संवाद; नोंदींची गावनिहाय यादी लावण्याची मागणी

बैठकीदरम्यान राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांना न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी फोन जोडून दिला. जरांगे यांनी शिंदे समितीसोबत थेट फोनवर संवाद साधत नोंदींच्या तपशिलावर चर्चा केली. "गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यात नव्याने शोधलेल्या २ लाख नोंदींचाही समावेश आहे. या सर्व नोंदींच्या याद्या तलाठी व ग्रामसेवक कार्यालयात तात्काळ लावण्यात याव्यात," अशी आग्रही मागणी जरांगे यांनी केली. तसेच, "नोंदी कमी करण्याचा सरकारचा डाव असून २८ ऑगस्टच्या आत उरलेल्या सर्व नोंदींची प्रमाणपत्रे द्यावीत. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी बांधवांच्या विरोधात नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिरसाट, बावनकुळेंवर निशाणा; मंत्र्यांकडून दुरुस्तीची ग्वाही

चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी सत्ताधारी नेत्यांवर थेट तोफ डागत "शिरसाट साहेब आणि बावनकुळे साहेब यांनी आमचं वाटूळ केलंय," असा संतप्त घणाघात केला. यावर शिष्टमंडळातील मंत्री व आमदारांनी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. आमदार प्रसाद लाड यांनी "उरलेली सर्व प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यवाही पूर्ण केली जाईल" असा विश्वास दिला. तर मंत्री शंभूराजे देसाई म्हणाले की, "काही लोकांना आधीच प्रमाणपत्रे वाटप झाली असून कोणत्याही नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत." मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी "प्रक्रियेत काही विसंगती किंवा चुका असल्यास शासन त्या तात्काळ दुरुस्त करेल" अशी ग्वाही दिली.