सातारा : जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना आधुनिक, सुरक्षित आणि आनंददायी शैक्षणिक वातावरण मिळावे, यासाठी सातारा जिल्ह्यात ‘माझी शाळा–आदर्श शाळा’ अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि लोकसहभाग या तीन प्रमुख घटकांवर आधारित या अभियानामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे.
या अभियानाला सातारा जिल्ह्यात विशेष गती मिळण्यामागे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी शिक्षण क्षेत्राला दिलेले प्राधान्य महत्त्वाचे ठरले आहे. शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीतून शिक्षणासाठी 5 टक्के निधी देण्याची तरतूद केली असताना, सातारा जिल्ह्यात शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांसाठी 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यात शिक्षणासाठी अशा प्रकारे 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक DPC निधी देणारे सातारा हे विशेष उदाहरण ठरले असून, या पातळीवर निधी उपलब्ध करून देणारे पालकमंत्री म्हणून शंभूराज देसाई यांचा पुढाकार उल्लेखनीय आहे.
प्रस्तुतीतील आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाचा मोठा आधार असलेल्या 2,670 जिल्हा परिषद शाळांमध्ये 1,08,083 विद्यार्थी आणि 7,209 शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे या शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये होणारी गुंतवणूक थेट हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वातावरणावर परिणाम करणारी आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल
‘माझी शाळा–आदर्श शाळा’ अभियानांतर्गत वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृहे, हात धुण्याच्या सुविधा, सौरऊर्जा, संगणक प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, क्रीडांगणे, पावसाचे पाणी साठवणूक व्यवस्था, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याच्या सुविधा, संरक्षक भिंती आणि पेव्हर ब्लॉक यांसारख्या विविध सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, जिल्हा परिषद निधी, 15वा वित्त आयोग, समग्र शिक्षा अभियान, जिल्हा खनिज निधी, खासदार-आमदार स्थानिक विकास निधी आणि ग्रामपंचायत निधी अशा विविध स्रोतांचा समन्वय साधून शाळांच्या विकासकामांना चालना देण्यात आली आहे.
लोकसहभागातून शाळा विकासाला बळ
शाळांच्या विकासामध्ये केवळ शासकीय निधीवर अवलंबून न राहता जनभागीदारी आणि CSR यांचाही प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 2,670 जिल्हा परिषद शाळांच्या विकासासाठी गावागावांत 32,500 हून अधिक शैक्षणिक बैठका घेण्यात आल्या असून, त्यातून 18.92 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या नियमित बैठका, वेळेवर निवडणुका आणि शैक्षणिक ग्रामसभा यांच्या माध्यमातून पालक व ग्रामस्थांचा शाळांच्या विकासातील सहभाग वाढविण्यात येत आहे.
डिजिटल आणि आधुनिक शाळांकडे वाटचाल
अभियानाच्या माध्यमातून शाळांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 100 टक्के शाळांमध्ये CCTV सुविधा, 78 टक्के शाळांचे डिजिटायझेशन, 85 टक्के शाळांमध्ये ग्रंथालय सुविधा, 82 टक्के शाळांमध्ये पावसाचे पाणी संधारणाची रचना आणि 27 टक्के शाळांचे सौरऊर्जेवर रूपांतर झाले आहे.
शैक्षणिक गुणवत्तेतही साताऱ्याची झेप
पायाभूत सुविधांसोबतच विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या परिणामांवरही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. शिक्षक प्रशिक्षण, विषयवार समित्या, नियमित आढावा, आनंददायी व कृतीआधारित शिक्षण, सहशालेय उपक्रम, साहित्य, क्रीडा आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येत आहे. याचा परिणाम बाह्य मूल्यांकनातही दिसून येत आहे. ASER 2024 च्या अहवालानुसार सातारा जिल्हा गणित विषयात राज्यात प्रथम, तर मराठी भाषेत राज्यात द्वितीय क्रमांकावर असल्याचे प्रस्तुतीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सातारा जिल्ह्याचा Performance Grading Index गुणांक 2022-23 नंतर सातत्याने वाढत असल्याचेही दिसते.
‘आदर्श शाळा’ म्हणजे केवळ इमारत नव्हे
‘माझी शाळा–आदर्श शाळा’ अभियानाचा उद्देश केवळ शाळांच्या इमारती सुशोभित करणे एवढाच मर्यादित नाही. सुरक्षित व स्वच्छ परिसर, आधुनिक सुविधा, तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रयोगशील शिक्षण, क्रीडा व सांस्कृतिक विकास, सक्षम शिक्षक, सक्रिय पालक आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या सर्वांचा एकत्रित विकास करून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणे हा या उपक्रमाचा व्यापक हेतू आहे.
सातारा जिल्ह्यात शिक्षणासाठी शासनाच्या निर्धारित 5 टक्के निधीच्या तुलनेत 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक DPC निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या व्यापक दृष्टिकोनाला आर्थिक पाठबळ देणारा ठरला आहे. त्यामुळे ‘शाळा ही केवळ शिक्षण देणारी संस्था नसून गावाच्या विकासाचे केंद्र आहे’ या संकल्पनेला प्रत्यक्ष रूप मिळत आहे. ‘माझी शाळा–आदर्श शाळा’ अभियानाच्या माध्यमातून सातारा जिल्हा परिषद शाळा पायाभूत सुविधांपासून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापर्यंत सर्वंकष परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करीत असून, लोकसहभाग आणि शासकीय निधीच्या प्रभावी संयोगातून राज्यासाठी अनुकरणीय शैक्षणिक मॉडेल उभे राहात आहे.