सातारा : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा प्रभावी आणि लोकाभिमुख वापर करण्यावर पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विशेष भर दिला आहे. विशेषतः शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देत गेल्या दोन-तीन वर्षांत करण्यात आलेल्या निधीवाटपामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना मोठी गती मिळाली आहे.

शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून शिक्षण क्षेत्रासाठी सुमारे 5 टक्के निधी देण्याची तरतूद असताना, सातारा जिल्ह्यात शिक्षणाला अधिक प्राधान्य देत 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी DPC निधीच्या 15 टक्के वाट्यापर्यंत निधी देणारे राज्यातील पहिले पालकमंत्री म्हणून शंभूराज देसाई यांचे हे धोरण विशेष ठरते.

शिक्षणाला विकासाचे केंद्रबिंदू

शिक्षण ही केवळ सामाजिक जबाबदारी नसून जिल्ह्याच्या भवितव्याची गुंतवणूक आहे, या भूमिकेतून जिल्ह्यातील शाळांच्या भौतिक सुविधांसह गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. ‘आदर्श शाळा’ अभियानाच्या माध्यमातून शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करणे, विद्यार्थ्यांना चांगले शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण भागातील शाळांचा दर्जा उंचावणे यासाठी DPC निधीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येत आहे. शिक्षणासाठी शासनाने अपेक्षित केलेल्या 5 टक्के निधीपेक्षा प्रत्यक्षात तीनपटपर्यंत अधिक निधी देण्याचा निर्णय हा सातारा जिल्ह्याच्या शिक्षणविषयक विकासाला दिलेले विशेष प्राधान्य अधोरेखित करणारा आहे.

मागील दशकाच्या तुलनेत निधीला अभूतपूर्व गती

सातारा जिल्ह्यात गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या कालावधीत DPCच्या माध्यमातून विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध करून दिलेला निधी मागील सुमारे दहा वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीय प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विकासकामांना गती मिळण्याबरोबरच नव्या गरजांनुसार विविध क्षेत्रांत पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत झाली आहे. विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आल्याने त्याचा थेट लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळत आहे.

आरोग्य क्षेत्रातही मोठी झेप

DPC निधीच्या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यात आरोग्य सुविधांचा विस्तार करण्यासही प्राधान्य देण्यात आले आहे. उपलब्ध विभागीय माहितीनुसार, जिल्ह्यात नवीन 12 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य सुविधा त्यांच्या गावाजवळच उपलब्ध व्हाव्यात, हा या विस्तारामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या वाढल्याने उपचारासाठी नागरिकांना तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता कमी होणार असून आरोग्य सेवांचा ग्रामीण भागातील विस्तार अधिक प्रभावी होणार आहे.

‘निधी खर्च’ नव्हे, तर ‘दृश्यमान विकास’ हा दृष्टिकोन

जिल्हा नियोजन समितीचा निधी केवळ खर्च करण्यापेक्षा त्यातून नागरिकांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष बदल घडवून आणणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देण्याचा दृष्टिकोन सातारा जिल्ह्यात दिसून येत आहे. शिक्षणासाठी 15 टक्क्यांहून अधिक निधी, आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि विविध पायाभूत विकासकामांना मिळालेली गती यामुळे DPCच्या निधीचा लोककल्याणकारी वापर करण्याचा प्रयत्न अधोरेखित होत आहे.

सातारा जिल्ह्याच्या विकासात शिक्षण आणि आरोग्य या दोन मूलभूत क्षेत्रांना दिलेले प्राधान्य आगामी काळात जिल्ह्याच्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा आणि नागरिकांना त्यांच्या परिसरात आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने DPC निधीचा वाढता वापर हा जिल्ह्याच्या विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.