सातारा : त्र्यंबकेश्‍वर येथे 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहण सोहळ्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पादुकांचे विधिवत पूजन करून त्यांना मानाचे स्थान देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थानच्या माजी विश्‍वस्त तथा त्र्यंबकेश्‍वर नगर परिषदेच्या माजी नगराध्यक्ष ललिता शिंदे-देशमुख यांनी केली.

सातारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. सिंहस्थ कुंभमेळ्याला छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती शहाजीराजे भोसले यांच्या कार्याची ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी लाभलेली आहे. महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळे, यात्रास्थळे आणि मंदिरांच्या संरक्षणाची जबाबदारी मराठा सत्तेने पार पाडली. त्यामुळे सिंहस्थच्या प्रारंभ सोहळ्यात छत्रपती शिवरायांच्या कार्याचे स्मरण होणे आवश्यक असल्याचे शिंदे-देशमुख यांनी सांगितले.

31 ऑक्टोबर रोजी होणार्‍या ध्वजारोहण सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. या सोहळ्यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पादुकांचे पूजन करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यासाठी राज्यातील शिवभक्तांनी शासनाकडे आग्रह धरावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

या मागणीसाठी खासदार उदयनराजे भोसले आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढेही हा विषय मांडण्यासाठी आपण सातार्‍यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवरायांच्या पादुकांचे पूजन हा केवळ धार्मिक विधी नसून, सिंहस्थ कुंभमेळा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यातील ऐतिहासिक नाते अधोरेखित करणारा प्रसंग ठरेल. धर्मस्थळे आणि धार्मिक परंपरांच्या संरक्षणाला शिवरायांनी दिलेले महत्त्व लक्षात घेता, सिंहस्थच्या ध्वजारोहण सोहळ्यात त्यांच्या पादुकांना मान मिळणे म्हणजे त्या ऐतिहासिक परंपरेला अभिवादन ठरेल, असे शिंदे-देशमुख म्हणाल्या.

आपले तेरावे वंशज यादवराव तुंगार यांना थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थानच्या वतनदारीची जबाबदारी मिळाली होती, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थान, सिंहस्थ कुंभमेळा आणि शिवरायांच्या ऐतिहासिक वारशातील संबंध अधिक स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्राच्या धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरेचा मानबिंदू असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या प्रारंभ सोहळ्यात शिवरायांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी त्यांच्या पादुकांचे पूजन व्हावे, यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.