चाकण : चाकण औद्योगिक परिसरातील रस्ते, वाहतूक, पाणी, वीज, कचरा आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर सरकारने आता ठोस निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी चाकण परिसराची पाहणी करून उद्योजकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. उद्योजक आणि चाकणकरांना १०० टक्के न्याय मिळेपर्यंत प्रशासन काम करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्योजकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे आणि प्रत्यक्ष जागेवरील समस्या समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे, हा दौऱ्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.

उद्योजक असोसिएशनने सुचवलेल्या दोन ते तीन महत्त्वाच्या पर्यायी रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण केल्यास वाहतूक आणि संबंधित समस्यांमध्ये सुमारे २५ टक्के तात्काळ दिलासा मिळू शकतो, असे सामंत यांनी सांगितले. रस्त्यांवरील खड्डे बुजवणे, साईड शोल्डर्सची दुरुस्ती, कचरा हटवणे आणि पार्किंगचे नियोजन यासारख्या कामांना तातडीने सुरुवात करण्यात आली आहे.

१७-१८ किमी रस्त्यांना नव्याने मंजुरी

चाकण परिसरातील २७ किमी रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाला यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली होती. त्यातील काही कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित निधी आणि परिसराची गरज लक्षात घेऊन आणखी १७ ते १८ किमी रस्त्यांच्या कामांना तातडीने मंजुरी दिली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्र्यांनी दिली. चाकण औद्योगिक परिसरातील प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी नोडल ऑफिसरची नियुक्ती केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी याबाबत आवश्यक आदेश दिल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले.

एमआयडीसीपुरता प्रश्न नाही

चाकणमधील समस्या केवळ एमआयडीसीशी संबंधित नसून अनेक विभागांशी निगडित आहेत. त्यामुळे बैठकीला PMRDA, जलजीवन मिशन, महानगरपालिका/नगरपरिषद, महावितरण, पोलीस प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जमिनीचे वाद, केबल टाकण्याचे प्रश्न, कचरा, पाणी आणि वीज यांसह विविध समस्यांवर संबंधित विभागांच्या समन्वयातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पाहणी अर्ध्या तासात कशी झाली? सामंतांचे स्पष्टीकरण

पाहणी अवघ्या अर्ध्या तासात कशी पूर्ण झाली, असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला. त्यावर सामंत यांनी स्पष्ट केले की, उद्योजक असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी ज्या महत्त्वाच्या बॉटलनेक आणि समस्याग्रस्त ठिकाणांकडे लक्ष वेधले, त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करण्यात आली. उर्वरित समस्यांचे सविस्तर सादरीकरण बैठकीत PPTच्या माध्यमातून पाहिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दिखाव्यासाठी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

पाहणीच्या आधी केवळ दिखावा म्हणून कामे करणे किंवा जबाबदारीत हलगर्जीपणा करणे प्रशासनाला खपवून घेतले जाणार नाही. अधिकाऱ्यांच्या कामात negligence आढळल्यास कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा इशारा उद्योगमंत्र्यांनी दिला. केवळ मंत्री किंवा अधिकारी येऊन पाहणी करून जाणे हा सरकारचा उद्देश नसल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. ‘डिसिजन मेकिंग’ करून त्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे, ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. चाकण येथील स्थानिक  आणि उद्योजकांना १०० टक्के न्याय मिळेपर्यंत प्रशासन कटिबद्ध राहील, असा विश्वासही उद्योगमंत्र्यांनी व्यक्त केला.