सातारा  : पॉश ॲक्ट 2013 मधील तरतुदी व मा सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे आदेशानुसार पुर्तता केली किवा नाही यासाठी राज्यातील शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या त्याच्या शाखाची राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत ४ हजार पेक्षा जास्त तपासणी अधिकाऱ्यांकडून जून २०२६ पासून तपासणी सुरु केली आहे.

सद्यस्थितीत राज्यातील ३ हजार ५७९ शासकीय व ३ हजार २९६ खाजगी कंपन्या/कार्यालयांची अशा एकूण ६ हजार ८७५ तपासण्या करण्यात आली असून २९४ शासकीय व ३७८ खाजगी कार्यालयाना पूर्तता न केल्याबदल एकूण ६७२ कारणे दाखवा नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत. नोटीस दिलेल्या कार्यालयानी विहित वेळेत पूर्तता न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार रु ५० हजार पर्यंत दंड आकारण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी (POSH ACT 2013) व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येत आहे.

सातारा जिल्हयातील ३६ शासकीय व १९१ खाजगी कंपन्या कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली असून २० शासकीय व १८५ खाजगी कार्यालयाना पत्रव्यवहार केलेला असून प्रत्यक्ष तपासणी दरम्यान आढळलेल्या त्रुटीच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हयातील सर्व शासकीय व खाजगी कायर्यालये, संस्था, कंपन्या त्याच्या शाखांनी POSH ACT 2013 मधील तरतुदी व  सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार त्याचे कार्यालयाची केंद्र शासनाच्या SHE BOX PORTAL वर नोद, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंद, समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल इ वरील पोर्टल अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे तपासणीवेळी पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कार्यालये / संस्था/कंपन्या यांच्यावर अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील यांनी कळविले आहे.