सातारा  : तारळी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत आणि राज्य शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांची नावे जमिनीवर लावण्याची कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण करावी. तसेच त्यांना मूलभू सुविधा तातडीने उपलब्ध करुन द्या, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोसली अधीक्षक निखिल पिंगळे, अपर जिल्हाधिकारी विठ्ठल इनामदार, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विक्रांत चव्हाण कराडचे प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोनपे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पाच्या उभारणीत नेहमीच पूर्ण सहकार्य केले असून, आता त्यांच्या विविध समस्या प्राधान्याने व तातडीने सोडवण्याची गरज आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन क्षेत्रातील रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी सोय आणि स्मशानभूमी यांसारख्या मूलभूत नागरी सेवा आणि सुविधा पुरवण्यासाठी प्रशासनाने   ठोस कार्यवाही सुरू करावी. या प्रकल्पाच्या संदर्भात आणि पुनर्वसनाबाबत यापूर्वी झालेल्या विविध बैठकांमध्ये जे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी   तातडीने करून प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा द्यावा.

तारळी प्रकल्पाच्या पुनर्वसन किंवा इतर कोणत्याही विषयाशी संबंधित प्रशासकीय बैठक आयोजित करताना त्या बैठकीला प्रकल्पग्रस्तांना निमंत्रित करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात यावे व प्रकल्पग्रस्तांनी दाखवलेली सहकार्याची भूमिका विचारात घेऊन त्यांच्या मूलभूत समस्यांवर प्रशासनाने विनाविलंब निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.

  वेताळवाडी  येथील पुनर्वसित गावठाणाची महसुली दप्तर तयार करावे गावातील जमिनीची मोजणी करून शिल्लक जागेचा प्रश्न एक महिन्यात मार्गी लावावा.   अशा प्रकल्पाच्या शिल्लक जागांचे जिल्ह्यातील इतर प्रस्तावांचा पाठपुरावा करून एकत्र प्रस्ताव मार्गी लागेलवावे अशाही सूचना पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.