सातारा : नागरिकांच्या प्रशासकीय अडचणी सोडविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पालकमंत्री कार्यालयाच्या माध्यमातून वर्षभरात तब्बल 1 हजार 707 अर्ज व निवेदने हाताळण्यात आली. यापैकी 1 हजार 236 प्रकरणांमध्ये कार्यवाही पूर्ण झाली असून, 471 अर्जांवरील प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. पालकमंत्री कार्यालय आपल्या दारी’ आणि जनता दरबाराच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रश्‍नांचा थेट पाठपुरावा करण्यात आला.पालकमंत्री आपल्या दारी या योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाले या वर्षापूर्वीच्या पार्श्‍वभूमीवरराज्याचे पर्यटन मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेची माहिती दिली .

15 ऑगस्ट 2025 ते 15 ऑगस्ट 2026 या कालावधीतील कामकाजाचा आढावा पर्यटनमंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत मांडला. नागरिकांनी मांडलेल्या प्रश्‍नांमध्ये महसूल आणि शिधापत्रिकेशी संबंधित बाबींचे प्रमाण लक्षणीय होते. त्यासोबतच पोलीस, सिंचन, महावितरण, एसटी, शेती, वन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांशी संबंधित तक्रारीही मोठ्या संख्येने प्राप्त झाल्या.

पालकमंत्री कार्यालयात थेट 1 हजार 121 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 820 अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झाली, तर 301 अर्ज प्रक्रियेत आहेत. जनता दरबारातून आलेल्या 586 अर्जांपैकी 416 अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत.

प्रशासकीय यंत्रणेचा समन्वय वाढविण्यावर भर

नागरिकांकडून प्राप्त होणार्‍या अर्जांचा केवळ नोंदवहीपुरता पाठपुरावा न करता संबंधित अधिकार्‍यांशी थेट संपर्क साधून कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. काही प्रकरणांमध्ये जागेवरच निर्णय घेण्यात आले. अर्जांच्या स्थितीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी बैठकीनंतर इतिवृत्त तयार करून संबंधित विभागांना पाठविणे, तसेच अनुपालन अहवाल मागविण्याची पद्धत राबविण्यात आली.

64 बैठका; महसूल विभाग आघाडीवर

विविध प्रशासकीय प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी वर्षभरात 64 जिल्हास्तरीय बैठका घेण्यात आल्या. यामध्ये महसूल विभागाच्या 24 बैठका सर्वाधिक झाल्या. वन विभागाच्या सात, सार्वजनिक बांधकाम व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या प्रत्येकी पाच, लघुपाटबंधारे विभागाच्या चार, तर कृषी, एसटी आणि सिंचन विभागाच्या प्रत्येकी तीन बैठका घेण्यात आल्या.

पाटणमधील बॉक्साईट नोंदीचा प्रश्‍न मार्गी

पाटण तालुक्यातील काठीटेक आणि अवसरी येथील जमिनींच्या 7/12 उतार्‍यावरील इतर हक्क सदरातील बॉक्साईटचे शिक्के हटविण्याच्या मागणीवरही शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित नोंदींबाबत निर्णय घेण्यात आला. दिव्यांग, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या अर्जांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शिधापत्रिका हस्तांतरण, अन्नधान्याचा लाभ, शेतीच्या वहिवाटीचे रस्ते, घरकुल तसेच दुर्गम भागातील एसटी सेवा यांसारख्या सामूहिक हिताच्या प्रश्‍नांवरही कार्यवाही करण्यात आल्याचे पालकमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

एकूण 1,707 अर्जांपैकी 72.40 टक्के प्रकरणांवर कार्यवाही पूर्ण झाल्याने हे कार्यालय नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून कार्यरत असल्याचे पालकमंत्री देसाई यांनी नमूद केले.