दिल्ली :  शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आजही निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत जोरदार युक्तिवाद केला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

सुनावणीच्या सुरुवातीलाच कपिल सिब्बल यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 29-Aचा संदर्भ दिला. पक्षाच्या नावात, कार्यालयात किंवा पदाधिकाऱ्यांमध्ये बदल झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेने 2018 मध्ये पक्षाची सुधारित घटना आणि पदाधिकाऱ्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती. त्यामुळे आयोगाला 2018 च्या पक्षघटनेची माहिती नव्हती, असा दावा योग्य नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यांनी असा सवालही उपस्थित केला की, आयोगाला पक्षाच्या 2018 च्या घटनेची माहिती नव्हती, तर पक्षातील ‘पक्षप्रमुख’ या पदाची नोंद आयोगाच्या कागदपत्रांमध्ये कशी झाली?

‘आयोगाने कागदपत्रे नीट पाहिली नाहीत’

शिवसेनेतील पदाधिकाऱ्यांबाबतच्या कागदपत्रांकडे आयोगाने योग्य पद्धतीने पाहिले नसल्याचा आरोपही सिब्बल यांनी केला.निवडणूक आयोगाने काही उपनेत्यांना नियुक्त करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हे उपनेते प्रत्यक्षात निवडून आले होते, असा दावा सिब्बल यांनी केला. यासाठी त्यांनी 4 एप्रिल 2018 रोजीचे एक पत्र न्यायालयात दाखल केले. या पत्रावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या कागदपत्रात 12 उपनेते नियुक्त आणि 21 उपनेते निवडून आल्याची नोंद असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

‘ही कागदपत्रे नंतर तयार केली असतील तर कारवाई करा’

या कागदपत्रांवरून न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाकडून ही कागदपत्रे नंतर तयार करण्यात आल्याचा दावा केला जात असल्यास, निवडून आलेल्या सदस्यांची माहिती आयोगाला आधी देण्यात आली होती का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी कागदपत्रे जुनी असल्याचं सांगत आयोगालाच आव्हान दिलं. 2018 मध्ये तयार झालेल्या कागदपत्रांवर आयोगाचा शिक्का असताना ती नंतर बनावट तयार केल्याचा आरोप कसा करता येईल, असा त्यांचा सवाल होता.

‘आयोगाने आधी निष्कर्ष ठरवला’

कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरही गंभीर आरोप केला. त्यांच्या मते, आयोगाने आधीच एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर त्या निष्कर्षाला योग्य ठरवण्यासाठी तर्क मांडले. 2018 च्या शिवसेना पक्षघटनेकडे आयोगाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करताना सिब्बल यांनी हा निर्णय निवडणूक चिन्हाबाबतच्या नियमांच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात असल्याचा दावा केला.

शिंदे यांच्यावर कारवाईचा मुद्दाही उपस्थित

शिंदे गटातील आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी ठाकरे गटाने पक्षाच्या शिस्तपालन यंत्रणेकडे जावे, असा आयोगाचा मुद्दा असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर त्यांनी उपरोधिक पद्धतीने प्रश्न उपस्थित केला की, शिंदे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मी त्यांना पक्षातून कसं काढणार? उलट त्यांनीच उद्धव ठाकरेंना पक्षातून काढल्याचा दावा केला आहे.

2018ची पक्षघटना लोकशाही पद्धतीची असल्याचा दावा

शिवसेनेच्या 2018च्या पक्षघटनेचा बचाव करताना सिब्बल यांनी ती लोकशाही पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षप्रमुखाची निवड निवडणुकीतून होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीही लोकशाही पद्धतीने तयार होते. अध्यक्ष, उपनेते आणि सचिव यांची निवड केली जाते, तर जिल्हाप्रमुखांना निवडून आलेल्या नेत्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त केले जाते, असं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

‘शिवसेना नेते’ म्हणजे नेमकं कोण?

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील ‘शिवसेना नेते’ या शब्दाच्या अर्थाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. हा शब्द विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यासाठी वापरला आहे की संघटनेतील नेत्यासाठी, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी ‘शिवसेना नेते’ याचा अर्थ मूळ पक्षातील किंवा संघटनेतील नेते असा असल्याचं स्पष्ट केलं.

सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीमध्ये आता शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाकडूनही युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 2018ची शिवसेना पक्षघटना, पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची निवड, निवडणूक आयोगाने केलेली कागदपत्रांची तपासणी आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत घेतलेला निर्णय हे मुद्दे या प्रकरणात महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी मांडलेले युक्तिवाद आणि न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयातील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.