सातारा : वर्षानुवर्षे कच्च्या घरात अथवा घराविना जीवन जगणाऱ्या जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांसाठी यंदाचा स्वातंत्र्यदिन दिलासादायक ठरणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ‘आवास प्लस’ सर्वेक्षणातून पात्र ठरलेल्या ९४ हजार १०७ कुटुंबांच्या यादीवर १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये शिक्कामोर्तब होणार आहे. ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या उद्दिष्टानुसार या कुटुंबांना घरकुल मंजुरीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

जिल्ह्यातील १,५०० ग्रामपंचायती आणि १६ शहरी भागांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील बेघर तसेच कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांचा आवास प्लस अंतर्गत सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २०२४ मध्येच पूर्ण झाले असून, त्यानंतर संबंधित कुटुंबांची तालुकास्तरावर पडताळणी करण्यात आली आहे.

आवास प्लस सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या ९४ हजार १०७ कुटुंबांची यादी १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत मांडण्यात येणार आहे. ग्रामसभेची मान्यता मिळाल्यानंतर शासनाकडून जिल्ह्याला उपलब्ध होणाऱ्या घरकुलांच्या उद्दिष्टानुसार लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात येणार आहे.

या योजनेत बेघर, कच्च्या घरात राहणारे, निराधार कुटुंबे, हाताने मैला उचलणारे, भिक्षेकरी, आदिम जमाती समूह तसेच कायद्याने मुक्त केलेले वेठबिगार यांसारख्या घटकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागाबरोबरच सातारा जिल्ह्यातील शहरी भागातही प्रधानमंत्री आवास योजनेला गती मिळाली आहे. शहरी भागातील १,७२९ घरांना यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

यादी निश्चित करताना पारदर्शकता राखण्याचे आवाहन -  जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजू भोसले

ग्रामसभेत आवास प्लस सर्वेक्षणातील लाभार्थी यादीला मान्यता दिल्यानंतर शासनाच्या उद्दिष्टानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामसभांमध्ये लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि ग्रामस्थांनी सक्रिय सहभाग घेऊन लाभार्थी निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी, असे आवाहन जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजू भोसले यांनी केले आहे.

आवास प्लस सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या हजारो कुटुंबांसाठी १५ ऑगस्टची ग्रामसभा महत्त्वाची ठरणार आहे. ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर शासनाच्या उद्दिष्टानुसार घरकुल मंजुरीची प्रक्रिया पुढे सरकणार असल्याने अनेक कुटुंबांचे ‘हक्काच्या घराचे’ स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

पात्र कुटुंबांना योजनेपासून वंचित राहावे लागू नये तसेच अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळू नये, यासाठी लाभार्थी निवड आणि पडताळणी प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अचूक करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. “सातारा जिल्ह्यातील एकही पात्र आणि बेघर कुटुंब घरकुल योजनेपासून वंचित राहू नये, तसेच अपात्र व्यक्तीला लाभ मिळू नये, यासाठी प्रक्रिया डिजिटल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.”

याशनी नागराजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी