मुंबई :  कट्टरतावाद आणि मूलतत्त्ववादाचा प्रसार करत असल्याचा आरोप असलेल्या आणि इस्लामिक स्टेटसह दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असलेल्या ११४ साहित्य सामग्रीच्या प्रकाशन, वितरण आणि साठवणुकीवर महाराष्ट्र सरकारने बंदी घातली आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी माहिती दिली. ते म्हणाले, “बंदी घातलेल्या साहित्याच्या माध्यमातून कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. बॉम्ब कसा तयार करावा, हिंसाचार कसा घडवून आणावा याबाबतचा मजकूर या साहित्यात होता. त्यावर राज्य सरकारने कारवाई केली आहे.”

शुक्रवारी माध्यमांशी बोलत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सरकारच्या कारवाईबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, “इंटरनेट, डार्क नेट किंवा इतर पब्लिकेशन्सच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारची पुस्तके वितरीत करण्यात येत होती. या पुस्तकामधून मोठ्या प्रमाणात कट्टरतावादाच प्रसार करण्यात येत होता. बॉम्ब कसा तयार करावा, हल्ला कसा करावा, याप्रकारचा मजकूर या साहित्यात दिसून येत होता. या सामग्रीवर बंदी आणण्यासाठी यापूर्वी कायदा नव्हता. मात्र आता नव्या कायद्यानुसार आम्ही यावर बंदी घालू शकतो. मला वाटते, ही एक चांगली कारवाई करण्यात आली आहे.”

बंदी घातलेल्या साहित्यामध्ये मासिके, लेख, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑडिओ आणि व्हिडीओ फाईल्सचा समावेश आहे, असे वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे. दहशतवादी विरोधी पथकाने यावर्षी १७ मार्च रोजी राज्य सरकारला पत्र लिहून याबद्दलची माहिती दिली होती. काही वर्तमानपत्रे, पुस्तके, कागदपत्रे, चित्रे, रेखाचित्रे, छायाचित्रे आणि इतर सामग्री जप्त करण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्र दहशतवादी विरोधी पथकाने लिहिले होते. या साहित्यामधील मजकुरामुळे भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडता आणि राज्याच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, असा आरोप केल्यानंतर ही बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे.

दहशतवादविरोधी पथकाचा तपास, गुप्तचर यंत्रणेकडून मिळालेली माहिती आणि सायबर निगराणीतून आढळून आले की, सदर अतिरेकी साहित्य आणि प्रचार सामग्रीचा प्रसार प्रत्यक्ष आणि डिजिटल अशा दोन्ही माध्यमांतून होत आहे. सरकारने ६ ऑगस्ट रोजी एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून सदर साहित्य कथितपणे हिंसक अतिरेकीपणा आणि जिहादला प्रोत्साहन देत असून त्याचा प्रसार होत असल्याचे म्हटले. तरुणांच्या कट्टरतावादाला यातून चालना मिळत असून त्यांची दहशतवादी संघटनांमध्ये भरती करण्याच्या प्रक्रियेस यामुळे संधी मिळत असल्याचे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले.

अधिसूचनेत पुढे म्हटले की, ही सामग्री बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत सूचीबद्ध झालेल्या इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट इन खोरासन प्रोव्हिन्स, हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजिमेंट आणि अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यांसारख्या अतिरेकी संघटनांशी संबंधित आहे. वादग्रस्त सामग्रीचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी ज्या वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, एनक्रिप्टेड चॅनेल आणि डिजिटल नेटवर्क्सचा समावेश होता, त्याचीही यादी अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम ९१(१) चा वापर करून महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले की, अधिसूचनेच्या परिशिष्टात सूचीबद्ध केलेल्या साहित्याच्या सर्व प्रती शासनाने जप्त केल्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, राज्य सरकार अशा कारवायांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.