नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचे यावरून उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सुरू असलेल्या न्यायालयीन संघर्षात गुरुवारी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार संघटनात्मक बहुमताचा विचार झाला असता केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर निर्णय देता आला नसता. मात्र, आयोगाने संघटनात्मक बाजूकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने २०१८ ची शिवसेना पक्षघटना डावलून १९९९ च्या पक्षघटनेच्या आधारे निर्णय दिला. शिंदे गटाच्या ठरावातही २०१८ ची पक्षघटना स्वीकारल्याचा उल्लेख होता. दोन्ही गट त्याच पक्षघटनेनुसार कार्यरत असताना आयोगाने ती फेटाळणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. ठाकरे गटाकडे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते, सचिव, जिल्हाप्रमुख, विभागप्रमुख व सुमारे १९.४ लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा होता, तर शिंदे गटाकडे केवळ ४.४८ लाख सदस्य होते. २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार संघटनात्मक बहुमताचा विचार झाला असता केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर निर्णय देता आला नसता लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९-अ व आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आयोगाला पक्षघटना वैध किंवा अवैध ठरवण्याचा अधिकार नाही.

पक्षप्रमुखांच्या बैठकीला गैरहजरी, गुवाहाटीला जाणे, दुसऱ्या पक्षाच्या सदस्यांशी संबंध, सुनील प्रभू यांना मुख्य प्रतोदपदावरून हटवणे, भरत गोगावले यांची नियुक्त्ती व विधिमंडळ पक्ष नेता बदल, ही सर्व कृत्ये स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याची द्योतक आहेत. २३ जूनला १६, तर २ जुलैला उर्वरित आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल झाल्या. काही घटना अपात्रतेच्या याचिका दाखल झाल्यावर घडल्या असल्या, तरी २ जुलैपूर्वी घडलेल्या सर्व घटनांचा विचार करणे आवश्यक आहे. न्या. जॉयमल्या बागची यांची निरीक्षणे अपात्रता व पक्षचिन्ह वादातील तथ्ये समान असली तरी दोन्हींची कायदेशीर कसोटी वेगळी आहे. विधानसभा अध्यक्ष सदस्याच्या वर्तनावरून त्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले का, हे ठरवतात.

तर निवडणूक आयोगाचा विचार वेगळ्या चौकटीत होतो. पक्षप्रमुखांच्या बैठकीला गैरहजरी, गुवाहाटीला जाणे, दुसऱ्या पक्षाच्या सदस्यांशी संबंध ठेवणे या घटना विशेष आहेत. मात्र सुनील प्रभू यांना हटवणे, भरत गोगावले यांची नियुक्ती आणि विधिमंडळ पक्षाचा नेता बदलणे या घटना अपात्रतेच्या याचिकेनंतर घडल्या. 'सुभाष देसाई' प्रकरणात अपात्रतेचा प्रश्न निकाली काढलेला नव्हता. त्या निर्णयात केवळ राजकीय पक्ष हा विधिमंडळ पक्षाचा पाया असून विधिमंडळ पक्षाचा नेता आणि मुख्य प्रतोद यांची नियुक्ती राजकीय पक्षाच्या निर्णयावर अवलंबून असते, एवढेच स्पष्ट करण्यात आले होते.

कायदेशीर मुद्दा सिद्ध करावा लागेल...

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील बदलांचा उल्लेख करत राजकीय पक्षांनीही अंतर्गत लोकशाहीचे पालन केले पाहिजे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सिब्बल यांनी आयोगाला पक्षघटना अवैध ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद कायम ठेवला. त्यास उत्तर देताना न्यायमूर्ती बागची यांनी 'हा कायदेशीर मुद्दा तुम्हाला सिद्ध करावा लागेल', असे स्पष्ट केले.