नवी दिल्ली : शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील बहुचर्चित वादात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत अंतिम सुनावणीला सुरुवात केली. राजकीय पक्षाचे विधिमंडळ गटावर नियंत्रण कायम राहते. पक्षाचा वैध निर्णयच अंतिम मानला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे गटाने फेब्रुवारी २०२३ मधील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या निर्णयात शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देत धनुष्यबाण चिन्ह देण्यात आले होते.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी बहुमताचा दावा तपासण्यास निवडणूक आयोगाचे नियम, पक्षघटना किंवा कायद्यात स्पष्ट निकष असणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे. सुनावणीत खंडपीठाने महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे की विधिमंडळ गटाच्या नेत्याचे? यावर सिब्बल यांनी ठाम भूमिका घेत, धनुष्यबाण हे चिन्ह नेहमीच राजकीय पक्षाचे असते, विधिमंडळ गटाचे नाही, असे सांगितले.

ठाकरे गटाचा मुख्य दावा, आमदार म्हणजे मूळ पक्ष नव्हे 

विधिमंडळ पक्ष व मूळ राजकीय पक्ष या दोन वेगळ्या संस्था आहेत. काही आमदारांनी बंड केले किंवा विधिमंडळात बहुमत मिळवले, म्हणून त्यांना मूळ राजकीय पक्षावर दावा सांगण्याचा अधिकार मिळत नाही. २०१९ मध्ये एकनाथ शिंदे व त्यांच्या समर्थकांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवली. त्यामुळे नंतर झालेल्या फुटीमुळे मूळ पक्षाची ओळख बदलत नाही. एक नेता किंवा काही आमदार म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नाही.

३१ आमदारांचा ठराव कायदेशीर कसा? 

गुवाहाटीतील ३१ आमदारांचा ठराव केवळ काही आमदारांचा निर्णय होता. तो राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा किंवा मूळ पक्षाचा अधिकृत ठराव नव्हता. त्यामुळे त्या आधारे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देणे कायद्याला धरून नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

आयोगाच्या अधिकारावरही प्रश्न  

निवडणूक आयोगाला पक्षघटनेची वैधता ठरविण्याचा अधिकारच नाही. तरीही आयोगाने २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षघटना नोंदीवर नसल्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढला आणि केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर पक्षाची ओळख निश्चित केली, असा दावा ठाकरे गटाने केला. ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ मधील घटनापीठाच्या निकालाशी विसंगत असल्याचे म्हटले.

शिंदे गटाचा पलटवार, आम्हीच खरी शिवसेना 

शिंदे गटाच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय ‘सिम्बॉल्स ऑर्डर, १९६८’ नुसार पूर्णपणे वैध असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, आयोगाने हजारो प्रतिज्ञापत्रे, कागदपत्रे, लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ आणि संघटनात्मक पाठबळ तपासल्यानंतरच निर्णय दिला आहे.

बहुमत आमच्या बाजूने 

शिंदे गटाने दावा केला की त्यांच्याकडे विधानसभेतील बहुसंख्य आमदार, लोकसभेतील बहुतांश खासदार, मोठ्या संख्येने जिल्हाप्रमुख, लाखो कार्यकर्त्यांचे समर्थन आहे. लोकशाहीत बहुमत महत्त्वाचे असते आणि ते त्यांच्या बाजूने स्पष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘आम्ही पक्ष सोडलेला नाही’ 

शिंदे गटाने न्यायालयात सांगितले की, त्यांनी शिवसेना सोडलेली नाही. उलट, पक्षाच्या मूळ विचारसरणीचे संरक्षण करण्यासाठी नेतृत्व बदलण्यात आले. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी स्थापन करून पक्षाच्या मूळ हिंदुत्ववादी भूमिकेशी तडजोड झाली होती. आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे खरे वारसदार आहोत, असा दावाही त्यांनी केला.  ठाकरे गटात अंतर्गत निवडणुका आणि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती. त्यामुळे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींनी लोकशाही मार्गाने नवीन नेतृत्व स्वीकारले, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला.

‘राजकीय पक्षाचा वैध निर्णय बहुसंख्य आमदारांच्या इच्छेपेक्षाही वरचढ असतो’

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विधिमंडळ गटावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण कायम राहते. पक्षाचा वैध निर्णय बहुसंख्य आमदारांच्या इच्छेपेक्षाही वरचढ असतो.  निवडणुकीनंतर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी पक्षाच्या भूमिकेशी प्रामाणिकपणे असहमत असतील, तर त्यांनाही काही प्रमाणात राजकीय निर्णय घेण्याची मुभा असली पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

'मतदारांचा कौलच बदलला जातो'

ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. शिवसेनेची २०१३ ची पक्षघटना आयोगाच्या नोंदीत असूनही तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. एका चिन्हावर निवडणूक लढवून नंतर दुसऱ्या पक्षासोबत सत्ता स्थापन करणे म्हणजे मतदारांच्या कौलालाच हरताळ फासण्यासारखे आहे. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेचीच थट्टा होते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी यावेळी केला.

ठाकरे गटाची अंतरिम मागणी 

अंतिम निकाल येईपर्यंत शिंदे गटाला देण्यात आलेले धनुष्यबाण चिन्ह तात्पुरते गोठवावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने न्यायालयात केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयासमोर तीन मूलभूत प्रश्न  

मूळ राजकीय पक्षाची ओळख ठरवताना संख्याबळाला प्राधान्य द्यायचे की संघटनात्मक रचनेला?

निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना अवलंबलेले निकष संविधानाशी सुसंगत आहेत का?

पक्षांतर बंदी कायद्याच्या चौकटीत आयोगाचा निर्णय टिकतो का? या प्रश्नांची उत्तरेच शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या भवितव्याचा निर्णय ठरवतील.

परिणाम काय? 

शिवसेना, धनुष्यबाण आणि पक्षाच्या मूळ ओळखीवरील हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल पक्षांतर, पक्षांचे अधिकार व निवडणूक चिन्हांबाबत कायदेशीर चौकट निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.